अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्यातील ६० महापालिका, नगरपालिकांमधील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने एकत्रित १०४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यात विदर्भातील १८ नगरपालिकांचाही समावेश आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था न केल्याने राज्यातील बांधकामांनाच बंदी करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात काढला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण परिणामकारक राबविले आहे, असे अपील राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात केले होते. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून राज्यातील अनेक महापालिकांनी बांधकाम परवानगी थांबविली होती. मात्र, असा कुठलाही आदेश काढला नसल्याने कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने परस्पर आदेश जारी करणे योग्य नसल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले होते. त्याअनुषंगाने राज्यातील ६० नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य व केंद्र शासनाने १०४ कोटी रुपये देण्यास २७ सप्टेंबर रोजी हिरवी झेंडा दाखवला.
यात केंद्राचे ६२.६८ कोटी रुपये, तर ४१.७९ कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाने ६० शहरांचे ३५८.२२ कोटी रुपये किमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर केले होते. त्यात केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा १२५.३८ कोटी असून, त्यापैकी ६० टक्के अर्थात ६२.६८ कोटी रुपये राज्यास दिला आहे. केंद्र शासनाच्या या हिश्श्यासह राज्याने ४१.७९ कोटी रुपये स्वहिस्सा टाकत एकूण रक्कम ६० नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्याचे आदेश स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या राज्य संचालकांना दिले आहेत.
या शहरांना मिळाला निधीकोल्हापूर, उल्हासनगर, लातूर, नांदेड, परभणी, आर्णी, दिग्रस, नेर, अकोट, बुलडाणा, चिखलदरा, दारव्हा, मेहकर, पातूर, शेगाव, तेल्हारा, उमरखेड, बीड, उस्मानाबाद, उदगीर, हिंगोली, परळी, पाथरी, मानवत, जालना, भूम, देगलूर, वैजापूर, नळदुर्ग, गंगाखेड, परतूर, पूर्णा, भोकरदन, परांडा, सेलू, मुरुम, राजापूर, पालघर, बल्लारपूर, भद्रावती, गडचिरोली, साकोली, कन्हान, वानाडोंगरी, नवापूर, राहुरी, वरणगाव, शहादा, जामखिंड, श्रीगोंदा, तळोदा, शेवगाव, इचलकरंजी, जुन्नर, अक्कलकोट, करमाळा, शिरूर, आष्टा, तासगाव