विधिमंडळ अधिकारकक्षेत सुप्रीम कोर्ट आदेशाने अधिक्षेप?

विधानसभेने काढलेल्या हक्कभंगाच्या नोटिशीला लेखिका शोभा डे यांनी ठराविक प्रकारचे उत्तर द्यावे

मुंबई : विधानसभेने काढलेल्या हक्कभंगाच्या नोटिशीला लेखिका शोभा डे यांनी ठराविक प्रकारचे उत्तर द्यावे व त्या उत्तराचा वस्तुनिष्ठ विचार करून विधानसभा अध्यक्षांनी डे यांच्यावरील हक्कभंगाची प्रस्तावित कारवाई रहित करण्याचा विचार करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने विधिमंडळ विरुद्ध न्यायसंस्था अशी संघर्षाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय राज्यघटनेने कायदेमंडळ व न्यायसंस्था यांना स्वतंत्र कार्यक्षेत्रे आखून दिली असून उभयतांनी परस्परांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप न करणे अपेक्षित आहे. शोभा डे यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आधी त्यांच्यावरील हक्कभंगाच्या प्रस्तावित कारवाईस स्थगिती देऊन व आता विधानसभेने हक्कभंग प्रकरण कसे हाताळावे याविषयी सूचना करून राज्यघटनेने घालून दिलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडली तर नाही ना, अशी शंका जाणकार उपस्थित करीत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना ‘प्राईम टाइम’ला मराठी चित्रपट दाखविणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला. यावर टिका करताना शोभा डे यांनी ‘‘मुंबईच्या मल्टिप्लेक्समध्ये यापुढे पॉपकॉर्न नाही? फक्त दही मिसळ आणि वडापाव. प्राइम टाइमला मराठी चित्रपट पाहताना हे असलेच खाणे चांगले,’’ अशा आशयाचे भाष्य टिष्ट्वटरवर केले.
या टिष्ट्वटने शोभा डे यांनी राज्य विधानसभेचा, मराठी भाषेचा व मराठी लोकांचा अपमान केला आहे, अशी भूमिका घेत शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी डे यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. त्यावर विधिमंडळ सचिवालयाने १० एप्रिल रोजी डे यांना नोटिस जारी केली. याविरुद्ध डे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यात महाराष्ट्र सरकारख, सरनाईक व विधानसभा अध्यक्षांनाही प्रतिवादी केले. न्यायालयाने नोटीस काढली पण ती न स्वीकारण्याची भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली. डे यांना विधिमंडळ सचिवालयाने ज्या दिवशी उत्तर देण्यास बोलाविले होते त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २८ एप्रिल रोजी न्यायालयाने नोटिशीला स्थगिती दिली. बुधवारी न्या. दिपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण पुन्हा आले तेव्हा न्यायालयाने डे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी व निशाींत कटनेश्वरकर यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले की, हा वाद मिटविण्यास डे यांनी येत्या १५ दिवसांत विधानसभेकडे असे उत्तर सादर करावे की, मी जे काही वक्तव्य केले होते त्याचा विधानसभेच्या कामकाजाशी काहीही संबंध नव्हता. डे यांनी तसे उत्तर सादर केल्यावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी (हक्कभंग समिती) त्यावर वस्तुनिष्ठ विचार करून योग्य वाटल्यास कदाचित ते मान्यही करावे.
डे यांनी असे उत्तर सादर केले तरी सभागृहाच्या कामकाजाशी संबंध नसलेल्या वक्तव्याबद्दल विधानसभा हक्कभंगाची कारवाई करूच शकत नाही या डे यांच्या याचिकेतील मुख्य प्रतिपादनास बाधा येणार नाही व तो मुद्दा खुला ठेवण्यात येत आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. डे यांनी उत्तर सादर केल्यावर विधानसभा त्यावर काय भूमिका घेते हे स्पष्ट झाल्यावर याचिकेची पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)