नवी दिल्ली: बैलगाडा शर्यतीला Bullock cart race in Maharashtraसर्वोच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बैलगाडा मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तब्बल ७ वर्षांनी राज्यात बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा उडणार आहे. मुकूल रोहतगी यांनी या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडली. या निर्णयानंतर बैलगाडा मालकांनी आनंद व्यक्त केला. चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. मात्र, आता ही बंदी उठवण्यात आली आहे. बैलगाडा शर्यती आयोजित करताना नियमांचं पालन करावं लागेल. नियमांच्या चौकटीत राहून शर्यतीचं आयोजन करावं लागेल. पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचं पालन करणे बंधनकारक असेल.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. काल राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी पेटा या संस्थेकडून बाजू मांडण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील बैलगाडा मालकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग ७ वर्षांनी मोकळा झाला आहे.
बैलगाडा शर्यतीवर घालण्यात आलेली बंदी न्यायालयानं उठवल्यानं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केलं. बैलगाडा शर्यतीवर असलेल्या बंदीमुळे शेतकरी नाराज झाले होते. त्यामुळे ही बंदी उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. अखेर आज बैलगाडा शर्यतीला परवानी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निश्चितच सर्वांना आनंद झाला आहे, असं वळसे पाटील म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानं शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता सर्वांनी नियमांचं पालन करुनच शर्यतीचं आयोजन करावं, असं आवाहन पाटील यांनी केलं.