लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माजी मंत्री व अपात्र आमदार सुनील केदार यांनी जिल्हा बँकेमधील १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यातील दोषसिद्धीला अंतरिम स्थगिती मिळविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून शुक्रवारी फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्तिद्वय सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे केदार यांना पुन्हा जोरदार दणका बसला आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास व १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा दोन वर्षेपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना आमदार म्हणून सहा वर्षांकरिता अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
सप्टेंबरपर्यंत अपील निकाली काढण्याचे निर्देशकेदार यांनी शिक्षेच्या निर्णयाविरुद्ध सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलवरील कार्यवाही प्राथमिक टप्प्यावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केदार यांच्या विनंतीवरून हे अपील सप्टेंबरपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश सत्र न्यायालयाला दिले. सत्र न्यायालयाने हे अपील मंजूर करून र्दोष ठरविल्यास त्यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई रद्द हाेईल.