विनाकारण धावत्या रेल्वेत चढणे आत्मघात, मयताच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारली

आवश्यकता नसताना धावत्या रेल्वेत चढणे आत्मघात आहे. तसेच, ती कृती फौजदारी निष्काळजीमध्ये मोडते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवून मयताच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारली.

- राकेश घानोडे।

नागपूर : आवश्यकता नसताना धावत्या रेल्वेत चढणे आत्मघात आहे. तसेच, ती कृती फौजदारी निष्काळजीमध्ये मोडते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवून मयताच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. नियम विसरून रेल्वे प्रवास करणाºया प्रवाशांचे डोळे उघडणारा हा निर्णय आहे.
हॉकर गौतम कांबळे रेल्वेगाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. २१ जानेवारी २०१२ रोजी ते लातूर रोड रेल्वे स्थानकावर धावत्या रेल्वेगाडीत चढताना खाली कोसळले व गंभीर जखमी होऊन मृत्युमुखी पडले. रेल्वे कायद्यातील कलम १२३ (सी)(२)मध्ये दुर्दैवी घटनांची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यात मोडणाºया घटनांमधील मयताच्या कुटुंबीयांना रेल्वे प्रशासनातर्फे भरपाई दिली जाते.
उच्च न्यायालयाने कांबळेंची घटना या व्याख्येत मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले. कांबळे रेल्वेगाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. त्यांच्यासाठी कोणतीही गाडी महत्त्वाची नव्हती. त्यांना संबंधित धावत्या रेल्वेगाडीतच चढायचे होते तर, त्यांनी स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी घ्यायला हवी होती. अन्यथा दुसºया रेल्वेगाडीची प्रतीक्षा करीत थांबायचे होते. त्याच एका रेल्वेगाडीत बसणे त्यांच्यासाठी गरजेचे नव्हते. त्यामुळे ही कृती सामान्य निष्काळजीमध्ये
मोडत नाही. त्यांची कृती फौजदारी निष्काळजीमध्ये मोडणारी व आत्मघातकी होती. अशा प्रकरणात मयताच्या कुटुंबीयांना भरपाई
दिली जाऊ शकत नाही, असे
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.

प्रथम अपील फेटाळले
कांबळेंची पत्नी व मुलाने १२ टक्के व्याजासह आठ लाख रुपये भरपाई मिळण्यासाठी सुरुवातीला रेल्वे दावा न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळली गेल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात प्रथम अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने सखोल निर्णय देऊन प्रथम अपील फेटाळले व न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला. कांबळेंकडे रेल्वे प्रवासाचे अधिकृत तिकीट होते, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही.