"अशी निवडणूक पद्धत भारतात कुठेच नाही, मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे?"; निवडणूक आयोगाला घेरले, 'मविआ'च्या पत्रात काय?

Raj Thackeray Uddhav Thackeray MVA Meeting with Election Commission: मतदारयांद्यातील घोळ, व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएमवर निवडणूक घेण्याची आयोगाची भूमिका याबद्दल सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने अनेक सवाल उपस्थित केले. 

"आजपर्यंत हजारो रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागणी केली ती गेली कुठे आहे? जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही, त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'व्हीव्हीपॅट'. तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?", असा सवाल करत सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना घेरले. प्रभाग पद्धतीबद्दलही या पत्रातून आयोगाला प्रश्न करण्यात आले आहेत.

शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ या प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. यावेळी आयोगाला काही शंका उपस्थित करणारे पत्र देण्यात आले. 

निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेले पत्र वाचा, जसेच्या तसे

मुख्य निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच आयोगाच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांपासून ते सामान्य माणसांच्या मनात खूप शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे, असे आम्ही सगळेजण मानतो, पण सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे का? अशी शंका उत्पन्न होत आहे. असो. निवडणूक आयोग आजही स्वायत्त आहे असे आम्ही मानतो आणि त्यामुळेच एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या मनात आणि सामान्यांच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही कृतीदेखील अपेक्षित आहेत.

१) २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदार नोंदणी झाली आणि नावे वगळलीदेखील गेली. पण जी नावे वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदारांना बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव वगळलं गेलं याची कारणे त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जी नावे वगळली आहेत, त्याचा पूर्ण तपशील आणि ती नावे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, कारण तो प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.

२) महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी ३० ऑक्टोबर २०२४ ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ च्या दरम्यान यादीत जी नावे समाविष्ट झाली, ती नावे व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे. पण राजकीय पक्षांना किंवा आजही तर मतदारांनाही सामान्य माणसाला मतदार यादी बघायला मिळत नाहीये. ही यादी लपवण्यामागे काही राजकीय हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असे असल्यास निवडणूक आयोगाने तसं स्पष्ट सांगावं आणि जर यादी प्रसिध्द करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला करायचा?

३) निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असेही घोषित केले. म्हणजे जुलै २०२५ नंतर ज्यांचे वय १८ पूर्ण होईल त्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे ५ वर्ष थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार १८ वर्षाचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.

४) महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मूळात दोन ठिकाणी मतदार नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण, मूळात दुबार नोंदणी होऊ नये, ही जबाबदारी निश्चितच निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी कामासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ पद्धतीचा वापर करावा.

५) महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले, असे का? निवडणूक आयोगाचे असे म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मूळात २०२२ मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता २०२६ मध्ये होणार आहेत. मग ४ वर्षांत निवडणूक आयोग कसली तयारी करत होते? आजपर्यंत हजारो करोडो रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'व्हीव्हीपॅट'. तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?

६) बरं, प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगचं म्हणणं आहे, मग प्रभाग पद्धत रद्द करा की! खरं तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशाला? त्याचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचे? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिट आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये, मग फक्त महाराष्ट्रातचका लागू आहे? सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी का? असो. 

७) पण मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट सुविधा असलेली ईव्हीएम मशीन देऊ शकत नसेल तर आमची मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बॅलेट पेपरवरच घ्या.

निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण कारभाराबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर शंका आहेत. निवडणूक आयोगाने जर स्वायत्तता दाखवली नाही तर कोण दाखवणार? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता तरी कोणाच्या तरी दबावाच्या बाहेर येऊन भेदभाव न करता आम्ही उपस्थित केलेल्या मागण्या आणि त्यावरचे उपाय यावर कार्यवाही करावी. 

या मागण्या किंवा उपाय या फक्त राजकीय पक्षांच्याच आहेत असे नाही, तर एकूणच सामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्नांचं प्रतिबिंब आहे आणि याचं संपूर्ण भान महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ठेवले, अशी आशा व्यक्त करतो.