महेश कोले, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (ईव्ही पोलिसी) २०२५ ते २०२३ या पाच वर्षांसाठी लागू झाले असून, त्यात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसोबतच चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी देखील सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ५० ते २५० किलो व्हॅटपेक्षा (केव्ही) कमी क्षमतेच्या चार्जिंग स्टेशनला पाच लाखांपर्यंत, तर २५० ते ५०० केव्हीच्या चार्जिंग स्टेशनसाठी १० लाखांपर्यंत सूट मिळणार आहे.
नवीन धोरणानुसार राज्यभरात एकूण चार हजार १३५ सार्वजनिक, निम्न सार्वजनिक तसेच खासगी चार्जिंग स्टेशनसाठी ही सबसिडी देण्यात येणार आहे. शहरी व ग्रामीण भागात, तसेच महत्त्वाच्या महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन सहज उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने संपूर्ण राज्यात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येकी २५ किलोमीटरच्या अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.
चार्जिंग स्टेशनवर चारचाकी
लहान वाहने, बस आणि ट्रकसाठी किमान चार चार्जिंग पॉइंट असणे आवश्यक आहे.
उद्दिष्टपेक्षा पुण्यात जास्त चार्जिंग स्टेशन
- २०२१ मध्ये जाहीर केलेल्या ईव्ही पॉलिसीमध्ये फक्त मुंबई आणि पुण्यात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सबसिडी जाहीर करण्यात आली होती. परंतु, नव्या पॉलिसीमध्ये सरकारने राज्यव्यापी धोरण अवलंबिले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
- जुन्या पॉलिसीनुसार मुंबईसाठी दीड हजार आणि पुण्यासाठी ५०० सार्वजनिक, निम्न सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी, तर खासगी ३७५ स्टेशनसाठी सबसिडी जाहीर केली होती. परंतु, त्यापैकी मुंबईमध्ये ४५२, तर पुण्यात चक्क एक हजार ९७० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आली.
- परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार दोन हजार ३७५ चार्जिंग स्टेशनचे उद्दीष्ट नोंदवण्यात आले असताना, तीन हजार ७२८ चार्जिंग स्टेशन उभारली गेली. नवीन इलेक्ट्रिक वाहने पुण्यामध्ये लाँच होत असल्याने असे झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
एका स्टेशनसाठी लागणार खर्च
- ५० ते २५० केव्ही- १० ते २५ लाख रुपये
- २५० ते ५०० केव्ही- २५ ते ५० लाख रुपये
सबसिडी अशी मिळणार
- ५० ते २५० केव्ही- ५ लाख रुपये
- २५० ते ५०० केव्ही- १० लाख रुपये