शेलपिंपळगाव : बैलगाडा शर्यतींवर बंदी आल्याने ग्रामीण अर्थचक्र थांबले आहे. शिवाय गावोगावच्या यात्रा ओस पडल्या आहेत. त्यामुळे या शर्यती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी बैलगाडा मालक आणि विविध संघटना यांच्याकडून लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्याकडे करण्यात येत आहे. यावर मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर बैलगाडा शर्यतबंदी उठविण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे मंत्री सुनील केदार यांनी दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासनही दिल्याची माहिती शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिली. पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी आज (दि. १३) बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्याबाबत रणनीती ठरविण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकी विषयी डॉ. कोल्हे यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील, बैलगाडा संघटनेचे बाळासाहेब आरूटे, नितीन शेवाळे, धनाजी शिंदे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर, अमोल हरपळे आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. परकाळे, सहआयुक्त डॉ. प्रशांत भड, अवरसचिव डॉ. सं. श्री. पंचपोर, सहसचिव माणिक गुट्टे आदी उपस्थित होते.
केदार म्हणाले, बैलगाडा शर्यतबंदी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा. त्यासाठी खासदार व बैलगाडा संघटनेने मांडलेले मुद्दे विचारात घ्या. महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी यांच्याशी सुनावणी लवकर घ्यावी यासाठी चर्चा करू. तसेच या संदर्भात नियमित बैठका घेऊन सुनावणी बाबतच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाईल असेही केदार यांनी सांगितले.
... सर्वोच्च न्यायालय वेगवेगळ्या राज्यांबाबत घेत असलेली भूमिका अन्यायकारक राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याच्या बाजूने नव्याने प्रतिज्ञापत्र करावे. त्यामध्ये शर्यतबंदीमुळे खिल्लारी बैलांची जात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याची भूमिका मांडावी. त्याचबरोबर आपली सांस्कृतिक परंपरा नष्ट होत आहे, ग्रामीण अर्थकारण अडचणीत आले आहे याबाबी ठामपणे मांडल्या पाहिजेत असे सांगितले. त्याचबरोबर एकाच देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय घेत असलेली भूमिका अन्यायकारक आहे हेही ठासून मांडले पाहिजे असे मत डॉ. कोल्हे यांनी या बैठकीत व्यक्त केले.