मूलभूत सुविधांअभावी विद्यार्थीगळती : हायकोर्ट

महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसणे, हे कदाचित विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे कारण असावे.

मुंबई : महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसणे, हे कदाचित विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे कारण असावे. सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी, अन्यथा न्यायालय याची गांभीर्याने दखल घेऊन सरकारला आदेश देईल, असे उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. तसेच यापुढे या शाळांना सुविधा पुरवण्याचे काम न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच होईल, असेही गुरुवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आठवीपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे सरकारला बंधनकारक आहे. मात्र मुंबई पालिकेच्या शाळांमध्ये आठवीचा वर्गच नाही. यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या गेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विद्यार्थीगळतीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र ते ही माहिती सादर करू शकल्या नाहीत. त्यांनी यासाठी जूनपर्यंत मुदत मागितली. खंडपीठाने हा मुद्दा गंभीर असल्याचे म्हणत मुदतवाढ नाकारली.