जोरदार बॅटिंग तरी...

एलबीटी आणि व्हॅटचा वांधा सुरूच चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचा अर्थसंकल्प म्हणून सादर केला, परंतु करदात्यांची एलबीटीच्या आणि व्हॅटच्या वांध्यापासून अजून सुटका केलेली नाही. जीएसटी येईल, या आशेत सुधारणा लांबविल्या. बॉर्डर चेक पोस्ट तयार असूनही लागू का केले नाही? कारण याने महसूलवाढ झाली असती. दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जोरदार बॅटिंग केली, परंतु विजयी झाले की नाही हे कळत नाही. कारण एलबीटी आॅगस्टपासून रद्द होईल, असे सांगून थांबले. परंतु वर्षाच्या मध्येच कसा हा निर्णय शासन घेईल हे पाहावे लागेल, कारण व्हॅटच्या दरातही त्याचा परिणाम होणार आहे. चिन्हांकित, प्रश्नांकित, आणि आदेशांकित प्रस्तावाच्या गर्तेत करदाता सुद्धा प्रश्नांकित झाला आहे. तरी पण महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पातील करासंबंधी मुख्य बदल जाणून घेऊ या़
महिलांना प्रोफेशन टॅक्स स्लॅबमध्ये सवलत दिली आहे. म्हणजेच जर महिलेचा पगार १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तरच प्रोफेशन टॅक्स द्यावा लागेल. व्हॅटचे रिटर्न उशिरा दाखल केल्यास २ हजार लेट फीज लागत होती, ती कमी करून १ हजार केली आहे. व्हॅटच्या दरामध्ये काही विशेष बदल झालेले नाहीत. एलईडी लाईट्स, महिलांच्या पर्स व हॅन्ड बॅग्ज यावरील दर १२़५ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला आहे. तसेच कर्करोगावरील उपचारासाठी लागणाऱ्या काही आवश्यक औषधी करमाफ केल्या आहेत.
काही वस्तूंवरील कराची अनिश्चितता दूर केली आहे, जसे वर्कबुक, प्रयोगशाळा वही, आलेख वही करमुक्त केल्या आहेत़ व्हाइट बटरवर ५ टक्के कर लागेल़ वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले एकत्र करून विकल्यास त्यावर ५ टक्के कर लागेल.
एफएसआयची मर्यादा वाढवून दिली, परंतु त्याच्यावर प्रीमियम भरावा लागेल. यामुळे बिल्डरांना फायदा होणार आहे. आॅडिटमध्ये किंवा विक्रीकर विभाग इन्व्हेस्टिगेशन करताना त्रुटी आढळल्यास आता एकापेक्षा जास्त वेळेस रिव्हाइज रिटन दाखल करता येईल.
शेजारील राज्यातून जर लॉग स्टील खरेदी केले तर त्यावर ५ टक्के एन्ट्री टॅक्स आकारण्यात येईल.
सेवाकरावर व्हॅट आकरण्यात येणार नाही. असे म्हणले तरी ते कायद्याने चूकच होते, ती चूक आता सुधारली. व्हॅट करातील मोठाले बदल एलबीटीमुळे आॅगस्टपर्यंत लांबविले आहेत. भाषणात व्हॅट रिफंड लवकर देऊ, असा दिलासा दरवर्षीप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. परंतु वस्तुस्थिती फार भयंकर आहे आणि ते मुंबई हायकोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून स्पष्ट होते. आशा करू या की, व्हॅट रिफंड लवकर
मिळेल.
अर्थसंकल्पात करदात्यांना विशेष लाभ नाही, परंतु दरवाढही नाही. जसे केंद्रीय अर्थमंत्राी अरुण जेठली साहेबांनी चतुराईने अनेक मोठाले बदल जीएसटीमुळे पुढे ढकलले तसेच राज्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी चतुराईने अनेक मोठाले बदल एलबीटीमुळे पुढे ढकलले, असे वाटते.
(लेखक हे चार्टर्ड अकाऊंटंट आहेत)

आमदार आदर्श गाव
केंद्र सरकारने ‘‘सांसद आदर्श गाव योजना’’ सुरु केली असून या योजनेअंतर्गत संसद सदस्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या विविध योजनांच्या कृतिसंगमातून निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा विकास करावयाचा आहे. या योजनेला मिळालेला सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद विचारात घेऊन शासनाने या योजनेच्या धर्तीवर ‘‘आमदार आदर्श गाव योजना’’ सुरू करण्याचे ठरविले आहे.

घरकूल जागा खरेदी
दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी सरकारतर्फे योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंत स्वत:ची जागा खरेदी करण्याकरिता आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी ‘‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना’’ ही नवीन योजना शासन सुरू करीत आहे. यासाठी अवितरित नियतव्ययांपैकी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास
राज्यातील हाजीअली दर्गा (मुंबई), ताजुद्दीनबाबा दर्गा (नागपूर) तसेच श्री भीमाशंकर (पुण)े, श्री त्र्यंबकेश्वर (नाशिक), श्री परळी वैजनाथ (बीड), श्री औंढा नागनाथ (हिंगोली), श्री घृष्णेश्वर (औरंगाबाद) ही ५ ज्योतिर्लिंगे आणि जेजुरी, जिल्हा पुणे, करवीरवासीनी श्री महालक्ष्मी देवस्थान, कोल्हापूर, या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी नियमित खर्चाव्यतिरिक्त १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

कृषी समृद्धी योजना
शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या लक्षात घेता यवतमाळ जिल्ह्यात नवीन पथदर्शी मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येईल. या योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण, कृषी क्षेत्रातील अन्य योजनांचे एकत्रिकरण या माध्यमातून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. या योजनेचा तपशील स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल. यासाठी नियतव्ययांपैकी ५0 कोटी रुपये चिन्हांकीत केला आहे.

काजू प्रक्रिया उद्योग
कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांनी उत्पादित व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर मूल्यवर्धित कर भरल्यानंतर त्यांना त्या कराची रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्यात येते. यासाठी २0१५-१६ मध्ये ५ कोटी रुपये इतकी अपेक्षित खर्च प्रस्तावीत आहे. या योजनेमुळे कोकणातील काजू प्रक्रिया उद्योगाला लाभ होणार आहे.

जिल्हा नाट्यगृहाची निर्मिती होणार
राज्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा पुढे चालविण्याच्या दृष्टीने नवोदित कलाकारांना पुरेसा वाव मिळावा यासाठी नियोजन विभागाअंतर्गत अवितरीत नियतव्ययापैकी २० कोटी रुपये नियतव्यय चिन्हांकित केला असून पुढील ५ वर्षात सुसज्ज नाट्यगृहाविना एक जिल्हा राहणार नाही असे ठरविले आहे.

कुलाबा-वांद्रे-
सीप्झ मेट्रो मार्ग
मुंबई मेट्रोलाईन-३ च्या कामास गती देण्यासाठी विशेष हेतू वाहन कंपनीची स्थापन करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठी सन २0१५-१६ मध्ये १0९ कोटी ६0 लाख रुपये अपेक्षित खर्च प्रस्तावीत आहे.

नागपूर व पुणे
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प
नागपूर व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास विशेष गती देण्यासाठी या प्रकल्पांना सन २0१५-१६ मध्ये अनुक्रमे १९७ कोटी ६९ लाख व १७४ कोटी ९९ लाख रुपये अपेक्षित खर्च प्रस्तावीत आहे.

मिहान प्रकल्प
मिहान प्रकल्पाकरिता भूसंपादन व पुनर्वसन यासाठी सन २0१५-१६ मध्ये २00 कोटी रुपये प्रस्तावीत आहे.

एलईडी बल्बवर
करात सवलत
वीजवापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. वीजेची बचत करणे ही काळाची गरज आहे.यामुळे वीजबचत मोठ्या प्रमाणात होते. याचा विचार करून एलइडी बल्बवरील कराचा दर साडेबारा टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याचे प्रस्तावीत आहे.

व्हाइट बटरवरील कराचा दर
व्हाइट बटरवरील कर १२.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. हा कर देशी लोण्यावरील कराइतकाच आहे. १ एप्रिल २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा बदल अमलात आणण्यात येईल.

सिंहस्थ कुंभमेळा
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सन २0१५-१६ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजित करण्यात आला आहे. गोदावरी नदी काठावर घाट बांधणे, रस्ते, तात्पुरती निवासस्थाने इत्यादी कामांच्या २ हजार ३७८ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे.

कर आकारणीविषयी सुस्पष्टता
या अर्थसंकल्पात निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. घोषणांच्या तुलनेत तरतुदी अत्यल्प असून, हा प्रकार नैवेद्य दाखविण्यासारखाच आहे. शेतकऱ्याला नैसर्गिक संकटाला समर्थपणे तोंड देण्याकरिता प्रभावी उपाययोजना झालेली नाही. उलटपक्षी या ज्वलंत समस्येबाबत सरकारची पलायनवादी भूमिका अधोरेखीत करणारा हा अथर्संकल्प आहे. हातचलाखीने लोकांची दिशाभूल व फसवणूक करणारा हा धोरणशून्य अर्थसंकल्प आहे. दलित, ओबीसी, आदिवासींचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. राज्य कर्जबाजारी असल्याचे रडगाणे हे सरकार गाते आहे. परंतु, महसुली उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने या सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. - खा. अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

व्हॅट करावर अतिरिक्त अधिभार लावून केलेली ‘एलबीटी‘ मुक्त महाराष्ट्राची घोषणा म्हणजे मूठभर भाजप समर्थक व्यापा-यांना खूष करण्यासाठी राज्यातील ११ कोटी जनतेचा खिसा कापण्याचा प्रकार आहे. कोणताही दोष नसताना या जनतेवर व्हॅटचा बोजा पडणार असून मुठभर भाजपा समर्थकांसाठी ११ कोटी जनतेचा खिसा कापण्याचा हा प्रयत्न आहे. - नवाब मलिक, प्रवक्ता , राष्ट्रवादी काँग्रेस

सर्वसामान्यांना आधार देणारा तसेच भविष्याच्या आशा उंचावणारा अर्थसंकल्प आहे. एक आॅगस्टपासून मुंबई वगळता सर्वत्र एल.बी.टी. रद्द करण्याची घोषणा ऐतिहासिक आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्त्या व शेतक-यांच्या प्रश्नांतून मार्ग काढण्यासाठीही चांगली तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांवर देखरेख करण्यासाठी विशेष कक्षाची निर्मिती करण्यात आली हे स्वागतार्ह आहे. -आ. नीलम गोऱ्हे

निसर्गाचा कोप आणि यापूर्वीच्या सरकारचे अपयश यामुळे सर्व बाजूंनी संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना आणि ग्रामीण जनतेला नवे बळ देणारा हा अथर्संकल्प आहे. जलयुक्त शिवारासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, मजुरांचा वाढता तुटवडा ध्यानात घेता यांत्रिकी शेतीला प्रोत्साहन देणारी योजना, कृषीपंपांना ऊर्जा मिळण्यासाठी भक्कम आर्थिक आधार, गुणवत्तापूर्ण देशी बियाण्याचे जतन, द्राक्षांच्या गारपिटीपासून बचावासाठी शेडनेट योजना, ग्रामीण भागात चांगल्या रस्त्यांसाठी विशेष योजना अथर्संकल्पात आहेत. लोकनेते गोपीनाथ मुंडे व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांची घोषणा महत्त्वाची आहे.
- खा. रावसाहेब दानवे-पाटील, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

दुष्काळाच्या पाठोपाठ गारपीट व अवकाळी पाऊस अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतक-यांच्या हिताला प्राधान्य देणारा आणि शेतक-यांना सावकारी पाशातून मुक्त करुन त्यांना नवीन उभारी देत बळीराजाला आर्थिक स्थैर्य देणारा, तसेच त्यांचे मनोधैर्य वाढविणारा हा अथर्संकल्प आहे. प्रत्येक जिल्ह्णात नाटयगृह निर्मितीचा संकल्प करताना राज्याचा समृध्द सांस्कृतिक वारसा पुढे चालविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यात आली आहे. -आ. विनोद तावडे, शिक्षण मंत्री

अल्पसंख्याक समाजबहुल अशा ४४० गावांसाठी अवघ्या २५ कोटींची तरतूद करणारा हा अर्थसंकल्प अल्पसंख्याकविरोधी आहे.
-आ. इम्तियाझ जलील, एमआयएम

जलयुक्त शिवार अभियान
अनियमित पर्जन्यमानामुळे कृषीसाठी व पिण्यासाठी पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत असल्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी मी आताच उल्लेख केल्याप्रमाणे जलयुक्त शिवाय अभियान राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत शिवारात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरवणे, भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविणे, विकेंद्रित पाणीसाठा निर्माण करणे नियोजित आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक गावाच्या पाण्याचे नियोजन करावयाचे असून विकेंद्रित नियोजन व विकेंद्रित अंमलबजावणी अभिप्रेत आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना केवळ शासनाचीच नसून ती लोकांची स्वत:ची योजना असेल. लोकांचा पुढाकार आणि सहभागातून ही गावे टंचाईमुक्त होतील, अशी मला खात्री आहे. या योजनेसाठी तब्बल १ हजार कोटी रुपय् ो जिल्हा योजनेंतर्गत. तसेच विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी साखळी सिमेंट नाला बांध कार्यक्रमांतर्गत सन २0१५-१६ मध्ये मागील वर्षाच्या जवळपास दुप्पट असा ५00 कोटी रुपये नियतव्ययय प्रस्तावीत आहे.गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती व नूतनीकरण यासाठी नियोजन विभागांतर्गत अवितरीत नियतव्ययांपैकी १00 कोटी रुपये नियतव्यय चिन्हांकित केला आहे.

दि. मा. मोरे