सरकारमान्य दरांना ठेंगा! ओला, उबरकडून मनमानी; RTO लायसन्स रद्द करण्याचा इशारा हवेतच

ॲप आधारित वाहतूक सेवेसाठी शासनाने सर्वसमावेशक असे धोरण तयार केले असून, ते अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुंबई - मुंबईसह उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या ॲप आधारित टॅक्सी सेवांसाठी परिवहन विभागाने  दर निश्चित केले असून ते १८ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आले आहेत. असे असताना ओला, उबर, रॅपिडसारख्या कंपन्यांनी अजूनही ॲपवर सरकारमान्य दर लागू न करता मनमानी भाडे आकारणी सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी आरटीओने ठरवून दिलेले दर लागू केले नाहीत तर त्या कंपन्यांवर त्यांचे प्रोव्हिजनल लायसन्स रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे. 

ॲप आधारित वाहतूक सेवेसाठी शासनाने सर्वसमावेशक असे धोरण तयार केले असून, ते अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबतचे नियम निश्चित झाल्यास वाहनांच्या किमतीनुसार ॲपवर आधारित वाहनांचे भाडे निश्चित करण्यात येणार आहे. सरकारमान्य भाडे लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत परिवहन विभागाने कंपन्यांना प्रोव्हिजनल परवाना दिला आहे तसेच प्रतिकिमी २२.७२ रुपये भाडे ठरवून दिले आहे तर मागणी आणि मागणी नसलेल्या कालावधीत भाडे कमी-अधिक करण्याची सवलतही दिली आहे परंतु, कंपन्यांनी ॲपवर ते लागू न केल्याने चालकांनी मंगळवारपासून स्वतःहून परिवहन विभागाने निश्तित केलेल्या दरानुसार भाडे आकारणी सुरू केली आहे. याबाबत परिवहन विभागाला विचारले असता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नक्कीच कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

चालकांचा पुढाकार मात्र, प्रवाशांचा संमिश्र प्रतिसाद; वादाचे प्रसंग
भारतीय गिग कामगार मंचाने चालकांना ठरावीक दरांनुसार भाडे आकारण्याचे आवाहन केले आहे. ‘लोकमत’ने याबाबत चालकांशी संवाद साधला असता, प्रवाशांचा प्रतिसाद वेगवेगळा असल्याचे दिसून आल्याचे सांगितले.  काही प्रवासी आरटीओच्या दरानुसार भाडे देण्यास तयार झाले, तर काहींनी ॲपवर दिसणाऱ्या भाड्यानुसारच प्रवास करणे पसंत केले.  या विरोधाभासामुळे काही ठिकाणी प्रवासी व चालक यांच्यात वादाचे प्रसंगही उद्भवले. त्यामुळे अनेक चालकांनी वाद टाळण्यासाठी आम्ही फक्त ॲपवर दिसणारेच दर आकारतो, असे सांगितले.

चालक प्रवाशांमध्ये प्रवास भाड्यावरून वाद होत आहेत. हा वाद टाळण्यासाठी आम्ही ॲपवर दिसत असलेले दरच आकारण्याला प्राधान्य देत आहोत. - सुधीर पाटील, चालक 

आम्हाला चालकांनी सांगितल्यानुसार दर द्यायला हरकत नाही परंतु ऑफिसमध्ये बिल मागितल्यावर आमची अडचण होऊ शकते. त्यामुळे सध्यातरी ॲपवर दिसत असलेले भाडेच देऊ. - निशांत पाटील, प्रवासी

कंपन्यांकडून नियमांचे जर उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई करण्यात येईल. त्यामध्ये त्यांचा परवानाही रद्द होऊ शकतो. - विवेक भीमनवार, 
राज्य परिवहन आयुक्त