‘देवस्थान’ची सहा हजार एकर जमीन चोरीला

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती : २३ हजारपैकी १७ हजार एकर जमीनच सध्या ताब्यात; आकडेवारीबाबत संभ्रम

करवीरनिवासिनी अंबाबाई, जोतिबा मंदिर यासह तीन हजार मंदिरे, हजारो एकर जमिनी असा विस्तारलेला कारभार असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीशी संबंधित घटकांनी गलथान कारभार करीत समितीला रसातळाला नेले आहे. जमिनीपासून दागिन्यांपर्यंत, खाणकामापासून लेखापरीक्षणापर्यंत सगळा व्यवहार संशयास्पद असून, निष्ठावंत म्हणून समितीवर संधी मिळालेल्यांनीही यास हातभार लावला आहे. या व्यवहाराची पोलखोल करणारी वृत्तमालिका आजपासून...

इंदुमती गणेश ल्ल कोल्हापूर
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीतील तब्बल सहा हजार एकर जमिनीची चोरी झाली आहे. समितीच्या माहितीनुसार १७ हजार एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. मात्र, त्यांनीच शासनाला दिलेल्या एका पत्रात एकूण २३ हजार एकर जमीन ताब्यात असल्याचे म्हटले होते, तर विधी व न्याय खात्याने ‘देवस्थान’कडे २५ हजार एकर जमीन असल्याचे सांगितले आहे. अतिक्रमण, काही माजी अध्यक्ष व वादग्रस्त अधिकाऱ्यांनी मारलेला डल्ला, परस्पर विक्री, चोरी यामुळे या जमिनीचा थांगपत्ताच लागत नसून, समितीही याबाबत ठोस माहिती देऊ शकत नाही.
‘देवस्थान’च्या अखत्यारीतील तीन हजार ६४ मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी हजारो एकर जमिनी देण्यात आल्या. या जमिनींची बागायती-जिरायती, रहिवासी, प्राण्यांना चाऱ्यासाठी, देवासाठीच्या फुलांसाठी कसायला अशी विभागणी आहे. या जमिनी खंडाच्या बदल्यात कसण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी खाणकाम, तर काही जमिनी पडीक आहेत. सध्याचे न्यायमूर्ती व तत्कालीन प्रधान सचिव विजय आचलिया यांनी २२ जून २०१० साली देवस्थान समितीचा सचिव चांगला असावा, असा शेरा मारताना त्याच्या कारणांमध्ये समितीकडे २३ हजार एकर जमीन असल्याचे म्हटले होते; पण २०१३ साली समितीने हाच आकडा १७ हजार एकर असा दिला आहे. आकडेवारीतील या तफावतींमुळे सहा हजार एकर जमिनीबद्दल साशंकता निर्माण होते.
जागेची विक्री करायची असेल तर त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी, जाहीर लिलाव, जाहिरात आणि जागेची मिळणारी रक्कम यांचा विचार केला जाणे अपेक्षित असते. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही देवस्थानांनी देवस्थान समितीपासून फारकत घेऊन परस्पर जागेच्या विक्रीची योजना बनविली. मात्र, वनखात्याने या जमिनी ताब्यात घेतल्या, काही ठिकाणी भूसंपादन झाले. त्याची रक्कम देवस्थान समितीला मिळालेलीच नाही.

इंदुमती गणेश ल्ल कोल्हापूर
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीतील तब्बल सहा हजार एकर जमिनीची चोरी झाली आहे. समितीच्या माहितीनुसार १७ हजार एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. मात्र, त्यांनीच शासनाला दिलेल्या एका पत्रात एकूण २३ हजार एकर जमीन ताब्यात असल्याचे म्हटले होते, तर विधी व न्याय खात्याने ‘देवस्थान’कडे २५ हजार एकर जमीन असल्याचे सांगितले आहे. अतिक्रमण, काही माजी अध्यक्ष व वादग्रस्त अधिकाऱ्यांनी मारलेला डल्ला, परस्पर विक्री, चोरी यामुळे या जमिनीचा थांगपत्ताच लागत नसून, समितीही याबाबत ठोस माहिती देऊ शकत नाही.
‘देवस्थान’च्या अखत्यारीतील तीन हजार ६४ मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी हजारो एकर जमिनी देण्यात आल्या. या जमिनींची बागायती-जिरायती, रहिवासी, प्राण्यांना चाऱ्यासाठी, देवासाठीच्या फुलांसाठी कसायला अशी विभागणी आहे. या जमिनी खंडाच्या बदल्यात कसण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी खाणकाम, तर काही जमिनी पडीक आहेत. सध्याचे न्यायमूर्ती व तत्कालीन प्रधान सचिव विजय आचलिया यांनी २२ जून २०१० साली देवस्थान समितीचा सचिव चांगला असावा, असा शेरा मारताना त्याच्या कारणांमध्ये समितीकडे २३ हजार एकर जमीन असल्याचे म्हटले होते; पण २०१३ साली समितीने हाच आकडा १७ हजार एकर असा दिला आहे. आकडेवारीतील या तफावतींमुळे सहा हजार एकर जमिनीबद्दल साशंकता निर्माण होते.
जागेची विक्री करायची असेल तर त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी, जाहीर लिलाव, जाहिरात आणि जागेची मिळणारी रक्कम यांचा विचार केला जाणे अपेक्षित असते. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही देवस्थानांनी देवस्थान समितीपासून फारकत घेऊन परस्पर जागेच्या विक्रीची योजना बनविली. मात्र, वनखात्याने या जमिनी ताब्यात घेतल्या, काही ठिकाणी भूसंपादन झाले. त्याची रक्कम देवस्थान समितीला मिळालेलीच नाही.
समितीच्या जमिनी गायब करण्याची सुरुवात समितीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातील एका अध्यक्षांनी केली.

बावडा परिसरातील जागेच्या विक्रीची जाहिरात प्रसिद्ध करून नंतर ती जमीन ‘त्या’ अध्यक्षांनी स्वत:च विकत घेतली.

वादग्रस्त ठरलेल्या समितीच्या माजी सचिवांनी २०१२ साली गिरोली (पन्हाळा) येथील २७ एकर जागा वर्षाला दहा हजार रुपये एवढ्या कवडीमोल रकमेने भाड्याने दिली.

देवस्थानच्या जमिनी विकता येत नाहीत, हे माहीत असूनही मोरेवाडी (करवीर) येथील ५० कोटी किमतीची साडेसात एकर जागा केवळ साडेचार कोटी रुपयांना शासनाची परवानगी न घेता विकली गेली.

शिरोली येथील विठ्ठलाईदेवीच्या दोन हजार एकर जागा विक्रीचे प्रकरणही तपासास उपलब्ध झालेले नाही.

मोजणीच नाही..!
या सगळ्या घोटाळ्याचे कारण म्हणजे मुळात समितीलाच आपल्याकडे असलेल्या भूसंपत्तीची माहिती नाही. वर्षानुवर्षे जमिनींची मोजणीच झालेली नाही. जागेची सद्य:स्थिती काय आहे, याची तपासणी होत नाही. त्यामुळे जमिनी परस्पर चोरीला जातात, अतिक्रमण होते, शेतजमिनीवर पक्की घरे बांधली जातात, विक्री होते. कुणीतरी तक्रार केल्यानंतर किंवा जागेवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर हे सगळे देवस्थानला समजते. विशेष म्हणजे समिती स्थापन झाल्यानंतर इतक्या वर्षांत समितीच्या जबाबदार व्यक्तींना जमिनीच्या मोजणीचे व ही संपत्ती राखून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे वाटले नाही. एक मात्र खरे की, परस्पर कितीही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले तरी कोणालाही देवस्थानच्या जमिनींचे व्यवहार करता येत नाहीत. त्यावर देवस्थाननेही पुन्हा ताबा घेणे किंवा आजच्या दराने त्या पटीत तशी रक्कम वसूल करणे गरजेचे आहे.

लेखापरीक्षण अहवालातील ताशेरे
देवस्थानच्या कामकाजाचे शेवटचे लेखापरीक्षण सन २००७-०८ साली झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१० मध्ये शासनाला समितीच्या कामकाजाचा अहवाल सादर केला. त्यातील प्रमुख आक्षेप असे :
लेखादोष अहवाल सादर न होणे : सन २००४ साली झालेल्या लेखापरीक्षणानंतर समितीला कामकाजातील दोष दाखवून त्याची दुरुस्ती करण्यास सांगितले होते. मात्र, समितीने लेखादोष दुरुस्ती अहवालच शासनाला किंवा लेखापरीक्षकांना सादर केलेला नाही.
जमिनींचे अद्ययावत रेकॉर्ड नाही. सात-बारा उतारे नाहीत. पी.टी.आर. उतारे नाहीत, भूसंपादन व विक्री यांच्या नोंदी नाहीत, चेंज रिपोर्ट नाही.
भुईभाडे, खंडवसुली, दुमालदार रसद वसूल न होणे.
जमीन बाब खात्याची विगतवारी न मिळणे.


अशी झाली चोरीची सुरुवात...