मुंबई :एसटी महामंडळाच्या कामगारांच्या तक्रारी, समस्यांचा विनाविलंब निपटारा होऊन त्यांना तातडीने न्याय मिळावा, यासाठी लोक अदालतीच्या धर्तीवर 'कर्मचारी अदालत' भरवून स्थानिक पातळीवरच योग्य न्याय निवाडा करण्यात येणार आहे. यासाठी मध्यवर्ती कार्यालयाकडून महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती येत्या मार्च महिन्यापासून प्रदेश निहाय दौरे करणार आहे. या दौऱ्यात स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून त्याचे तातडीने निराकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली. (state transport employees complaint to be solved by employee court from march)
एसटी महामंडळामध्ये सध्या सुमारे ९८ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन निश्चिती, निवड श्रेणी, वार्षिक वेतनवाढ, रजा, पगारी सुट्या, साप्ताईक सुट्या, बदली, बढती, अतिकालिक भत्ते आदी वैयक्तिक प्रश्न, तक्रारी असतात. कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील विभाग नियंत्रक व आगार व्यवस्थापककांडून प्रयत्न केला जातो. मात्र, काही तक्रारींचे निराकरण होत नसल्याने कामगारांना मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात.
“...अन् भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांचा कुटील डाव अयशस्वी; अखेर सत्य उजेडात आलं”
कर्मचाऱ्यांचा नाहक वेळ व पैसा खर्च होऊ नये. कामगारांना विनाकारण मध्यवर्ती कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये व त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग) माधव काळे यांच्या अध्यक्षतेखालील व मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मार्च महिन्यापासून 'कर्मचारी अदालत' भरविण्यात येणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सहा प्रदेशांतील एका विभागात प्रत्येक महिन्याला 'कर्मचारी अदालत' भरविण्यात येणार आहे. सहा प्रदेशातील ३१ विभाग, ३१ विभागीय कार्यशाळा, ३ मध्यवर्ती कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयातील कामगारांच्या तक्रारींचे 'कर्मचारी अदालत'मध्ये निराकरण करून त्याबाबत जागच्या जागी निर्णय घेऊन संबधित कामगारांना न्याय दिला जाणार आहे, अशी माहिती यावेळी अनिल परब यांनी दिली.