एनपीआरच्या विरोधात १४ मार्चला राज्यस्तरीय मोर्चा

उपेक्षित घटक एकवटली

मुंबई - केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिजन्स (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) ही आरक्षण व्यवस्था केवळ अल्पसंख्याक समाजाविरुद्धच नाही तर,त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय,विमुक्त जातींना मतदान आणि अन्य अधिकारापासून वंचित करणार आहे, त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात राज्यातील सर्व दुर्बल घटकांच्यावतीने येत्या १४ मार्चला मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
विविध संघटनांच्यावतीने बनविलेल्या संविधान अलायन्स मोर्चा यांच्यावतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने राज्यात एनपीआरची अंमलबजावणी थांबवावी आणि राज्य विधानसभेत एनपीआरच्या प्रक्रियेविरोधात ठराव संमत करावा' अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्य शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षण पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहनही नेत्यांनी एकमताने केले. दलितविरोधी आणि आदिवासीविरोधी निर्णयांचा ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या मोदी सरकारने घेतलेल्या एनपीआर-एनआरसीमुळे देशातील आदिवासी, बहुजन,वंचित समाजालाही मोठा फटका बसणार असल्याचे आघाडीचे समन्वयक अ‍ॅड. राकेश राठोड यांनी सांगितले.
------------------------------

------------------------