राज्य सरकारचे जीआर म्हणजे गाजरांचा पाऊस, लोकांना फायदा होणार नाही; सुप्रिया सुळेंची टीका

गेल्या ५ दिवसांत ७३० शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील आठवड्याच्या शेवटी जाहीर होणार असल्याची चर्चा असून त्याचे पडसाद राज्याच्या कारभारावरही उमटलेले दिसून येत आहेत. आचारसंहिता लागायला थोडेच दिवस शिल्लक असल्याने मंत्रालयात निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. आचारसंहितेपूर्वी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याची लगबग मंत्रालयात सुरू आहे.

गेल्या ५ दिवसांत ७३० शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरुन शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारचा अजून एक जुमला आहे. राज्य सरकारचा जीआर म्हणजे गाजरांचा पाऊस आहे. यातून किती अंमलबजावणी होईल माहिती नाही. लोकांना याचा फायदा होणार नाही, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.

लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असून राजकीय पक्षांकडून अनेक योजनांसाठी किंवा सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी देण्याचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र त्याचे शासन निर्णय जारी झालेले नाहीत. शासन निर्णय जारी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष निधी मिळत नाही. त्यामुळे असे प्रलंबित शासन निर्णय काढण्याची घाई सध्या सुरू आहे. 

महसूल अन् वन विभागाचे सर्वाधिक जीआर-

महसूल आणि वन विभागाचे सर्वाधिक ७५ शासन निर्णय आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ६२ निर्णयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ५६, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास ४९, सहकार पणन २६, सामान्य प्रशासन विभाग २२, नगर विकास २३, पर्यटन ४४, शिक्षण ४८, जलसंपदा ३२, महिला व बालविकास २१, गृहनिर्माण २, पर्यावरण २०, सामाजिक न्याय २२, नियोजन ६, अल्पसंख्यांक विकास ३९, उद्योग, ऊर्जा १६, जससंधारण ९, ग्रामविकास १०, आदिवासी विकास १२ यांसह अन्य काही विभागांचे निर्णय जाहीर केले आहेत.