घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी धोरण आखा, मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत राज्य सरकारची प्रगती समाधानकारक नाही : उच्च न्यायालय

राज्य सरकारवर नाराजी. आतापर्यंत सरकारने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा धोरण आखायला हवे होते : उच्च न्यायालय.

ठळक मुद्देराज्य सरकारवर न्यायालयाची नाराजी.आतापर्यंत सरकारने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा धोरण आखायला हवे होते : उच्च न्यायालय.

ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याबाबत राज्य सरकार करत असलेली प्रगती समाधानकारक नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकार २० जुलैपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे आखेल, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

लस घेण्यास इच्छुक असलेल्या अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींची माहिती राज्य सरकारने सोशल मीडियाद्वारे राज्यातील जनतेकडून मागितली आहे आणि आम्हाला १३,५८४ लोकांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे, अशी माहिती महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. ही संख्या मोठी नाही. सरकारने वृत्तपत्रांद्वारे या प्रस्तावाला प्रसिद्धी द्यावी. आतापर्यंत सरकारने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखायला हवी होती किंवा धोरण आखायला हवे होते. आम्हाला योग्य ती मागदर्शक तत्त्वे हवी आहेत. अन्यथा लसीकरण मोहिमेला विलंब होईल. राज्य सरकारच्या या प्रगतीवर आम्ही समाधानी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात व्यवसायाने वकील असलेल्या धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.