चिक्की घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीस राज्य सरकारचा नकार

चिक्की घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यास मंगळवारी राज्य सरकारने नकार दिला. ही चौकशी राज्याच्या मुख्य सचिवांद्वारेच केली जाईल, अशी ठाम भूमिका सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली

मुंबई : चिक्की घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यास मंगळवारी राज्य सरकारने नकार दिला. ही चौकशी राज्याच्या मुख्य सचिवांद्वारेच केली जाईल, अशी ठाम भूमिका सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली. उच्च न्यायालयानेही यावर आक्षेप न घेता ही चौकशी सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी एका दिवसात २४ अधिसूचना काढत आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी चिक्की, चटई, प्लेट विकत घेण्यासाठी कंत्राट दिले होते. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप नवी मुंबईचे सचिन अहिर यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक नेमावे व या पथकावर न्यायालयाने देखरेख ठेवावी, अशी मागणी अहिर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.