रखडलेल्या रेल्वेपुलांसाठी राज्य सरकारची समिती

केवळ रेल्वेची परवानगी रखडल्याने पुलांच्या बांधकामाला विलंब होऊ नये म्हणून राज्यात राज्य शासनाने एका समितीची स्थापना केली आहे. यामध्ये सात सदस्यांचा समावेश आहे.

- अजित मांडके,  ठाणे
केवळ रेल्वेची परवानगी रखडल्याने पुलांच्या बांधकामाला विलंब होऊ नये म्हणून राज्यात राज्य शासनाने एका समितीची स्थापना केली आहे. यामध्ये सात सदस्यांचा समावेश आहे.
गेली १० वर्षे रखडलेला ठाण्यातील कोपरी रेल्वेलाइनवरील पूल मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे काम एमएमआरडीए करणार आहे. अशा रखडलेल्या प्रकल्पासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी पाठपुरावा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये सात सदस्यांचा समावेश असणार आहे.
ही समिती राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील ज्या प्रकल्पांची कामे रेल्वेमुळे प्रलंबित अथवा प्रस्तावित आहेत त्यांची माहिती संकलित करेल. ती माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली जाईल. त्याआधारे एकत्रित अद्ययावत प्रगती अहवाल तयार करण्यात येईल. रेल्वे उड्डाणपुलांच्या कामांचा आढावा घेणे, रेल्वेची परवानगी न मिळाल्याने थांबलेल्या कामांसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून ती सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे या जबाबदाऱ्यांचा समावेश असेल. नोडल आॅफिसर म्हणून मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प प्रादेशिक विभाग मुंबई यांची नियुक्ती केली आहे. (प्रतिनिधी)