ठाकरे सरकारनं मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले सहा महत्त्वाचे निर्णय

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना

मुंबई: राज्यातील कोरोना संकट आणि मोदी सरकारनं मंजूर केलेली कृषी विधेयकांसंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळानं महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रानं मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र या कायद्यांची अंमलबजावणी राज्यात होणार नसल्याचं आधीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतल्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं होतं. आज झालेल्या बैठकीत याबद्दल चर्चा झाली. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती काम करेल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर महत्त्वाचे निर्णय-
- महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ या कायद्याची अंमलबजावणी करणे, नियमावली बनविणे व कायद्याचे नियमन करण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडे वर्ग करण्यास मान्यता.

- कोविड पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका, क्रियाशील सदस्य, लेखा परीक्षण याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.

- कृषी विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरिता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांना महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची शेतजमीन देण्याचा निर्णय 
- संगमनेर येथील दोन शाळांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे 20 टक्के अनुदान देण्याबाबत निर्णय ( अनुदानाबत अनियमितता करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश)

- प्रसिद्ध बासरीवादक हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन चॅरीटेबल ट्रस्ट यांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या वर्सोवामधील ८०० चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे सुधारित दराने नुतनीकरण करण्यास मान्यता.