मुंबई: मराठा आरक्षणालासर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिल्यानं मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं विद्यार्थी आणि तरुणांचं मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. न्यायालयानं दिलेला स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी शासनानं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली. ठाकरे सरकारनं मराठा समाजासाठी घेतलेले निर्णय-
1. आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.
2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता इडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल.
5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु.१३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
7. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
8. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.खासदार अमोल कोल्हेंच्या विधानावरुन राष्ट्रवादीत मतभेद; मराठा समाजाला OBC मध्ये घेण्यास विरोधओबीसी आरक्षणास धक्का लावाल तर रस्त्यावर उतरू; OBC संघर्ष सेनेचा ठाकरे सरकारला इशाराप्रकाश आंबेडकरांची विनंती, मराठा आरक्षण गुंतागुंतीचं करू नका; देशभरातील ओबीसी एकत्र आला तर…