एक्स्प्रेस-वे टोल प्रकरणी राज्य सरकारने उत्तर द्यावे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेच्या कंत्राटदाराला वाहनांकडून टोल आकारण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेच्या कंत्राटदाराला वाहनांकडून टोल आकारण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.याचिकेनुसार, राज्य सरकारने २०१५मध्ये छोट्या वाहनांना व एस.टी. बसेसना टोलमधून वगळले. त्याशिवाय मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरही छोट्या वाहनांना टोलमधून वगळणे शक्य आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी एक समिती सरकारने नियुक्त केली. त्यावर २०१६मध्ये संबंधित समितीने अहवालात म्हटले की, सरकार व कंत्राटदारामध्ये झालेल्या करारानुसार, कंत्राटदाराला टोलद्वारे १,३६२ कोटी रुपये कमाविण्याचा अधिकार आहे. सरकारने कंत्राटदाराला १,३६२ कोटी रुपये द्यावेत व सर्व प्रकारच्या वाहनांची टोलमधून मुक्ती करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. मात्र, सरकारने या शिफारशीवर विचार करण्यापूर्वीच कंत्राटदाराने टोलद्वारे १५०० कोटी रुपये कमविले आहेत. प्रकल्पाची संपूर्ण रक्कम वसूल होऊनही कंत्राटदार बेकायदेशीररीत्या वाहनचालकांकडून टोल वसूल करत आहे, असे ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.