राज्य सरकारच जबाबदार

गेले दीड वर्ष केंद्र शासनाच्या विविध उपाय योजनांमुळे भाज्या तसेच इतर खाद्यपदार्थांचे दर नियंत्रित राहिले आहेत. राज्य शासनाने सूचना देऊनही योग्य उपाययोजना न केल्याने महाराष्ट्रात डाळींच्या किमती

पुणे : गेले दीड वर्ष केंद्र शासनाच्या विविध उपाय योजनांमुळे भाज्या तसेच इतर खाद्यपदार्थांचे दर नियंत्रित राहिले आहेत. मात्र, राज्य शासनाने सूचना देऊनही योग्य उपाययोजना न केल्याने महाराष्ट्रात डाळींच्या किमती भडकल्या, असे सांगून केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी याबाबत राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे.
केंद्र शासन केवळ धोरण तयार करते, त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे. पुढील वर्षीही देशात डाळींचे उत्पादन कमीच होणार असल्याने आता तरी राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांचा साठा नियंत्रित करावा, तसेच खासगी व्यापाऱ्यांच्या आयातीवर अवलंबून न राहता स्वत: डाळ आयात करावी, असा सल्लाही त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
तीन वर्षांपासून देशात डाळींचे उत्पन्न घटत आहे. दुसरीकडे, दर वर्षी ९ लाख टनांनी डाळीची मागणी वाढत आहे. २०१३-१४मध्ये देशात हे उत्पादन १९२ लाख टन होते, तर मागणी २२० लाख टन होती़ २०१४-१५मध्ये हे उत्पादन १७० लाख टनांपर्यंत खाली आले. मात्र, मागणी २२६ टन होती. हीच स्थिती २०१५-१६मध्येही असून, उत्पादन १७० टन, तर मागणी २२५ टनांवर आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात पुन्हा डाळींच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाकडून विविध धोरणात्मक उपाय राबविले जात आहेत. मात्र, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्य शासनच करणार आहे. गतवर्षी राज्याने डाळींच्या साठ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास प्राधान्य देणे, साठेबाजांवर छापे टाकणे आवश्यक होते. मात्र, याउलट शासनाने साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सवलती देण्याची भूमिका घेतली. त्याला आम्ही काय करणार? पुढील वर्षीही तूरडाळीच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याने राज्यांनी बफर स्टॉक करून ठेवावा, डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, तसेच शासनानेच डाळ आयात करावी, अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती पासवान यांनी या वेळी दिली.