मोठा निर्णय... 'ती' अतिक्रमणं नियमित होणार; सरकार 'सर्वांना घर' देणार!

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे लाखो लोकांना दिलासा

मुंबई: सर्वांसाठी घरं या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. त्यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. अखेर आज राज्य सरकारनं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र वनखात्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणं अवैधच असतील.

नगरपंचायती, नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात असलेल्या शासकीय भूखंडांवरील अतिक्रमणं नियमित करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सर्वांसाठी घरं या योजनेअंतर्गत १५०० चौरस फुटांपर्यंतचा भूखंड नियमित केला जाईल. व्यतिरिक्तच्या भूखंडावरचं बांधकाम संबंधित व्यक्तीला पाडावं लागेल. हे अतिरिक्त बांधकाम पाडल्याशिवाय अतिक्रमण नियमित केलं जाणार नाही. याशिवाय संबंधित व्यक्तीला शासनाकडे ठराविक रक्कम द्यावी लागेल. मात्र अनुसूचित जाती-जमातींना ही रक्कम भरावी लागणार नाही.