दारू कारखानेच बंद, तर कसे मिळणार उत्पादन शुल्क?

उत्पादनाशिवाय मिळणार नाही विक्रीकरही

- यदु जोशी

मुंबई : राज्याचा महसूल वाढावा म्हणून दारूविक्रीची दुकाने सुरू करावी, अशी मागणी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली असली तरी केवळ दुकाने सुरू होऊन कुठलाही महसूल राज्य शासनाला मिळत नसतो. त्यासाठी कारखाने सुरू होणे महत्त्वाचे आहे. आजमितीस राज्यात एकही कारखाना सुरू नाही.

वितरक जेव्हा दारू कारखान्यांकडून दारू विकत घेतो तेव्हा विक्री केलेल्या दारूवर कारखानदार हे उत्पादन शुल्क आणि विक्रीकर शासनाकडे भरत असतात. त्यामुळे सरकारला दारूपासून उत्पन्न सुरू व्हायचे असेल तर केवळ दारू दुकाने सुरू करून चालणार नाही तर दारूचे कारखानेदेखील सुरू करावे लागणार आहेत. तेव्हा सरकारच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून मागणी करायची असेल तर दारू दुकानांबरोबरच दारू कारखानदेखील सुरू करा, अशी करायला हवी.

लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणताना सरकारने ग्रामीण भागातील उद्योग सुरू करण्यास मुभा दिली असली तरीही ग्रामीण भागातील दारू कारखाने अद्याप सुरू झालेले नाहीत.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की हे कारखाने सुरू करण्याचा विषय स्थानिक जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत आहे. मात्र ते त्यासाठी सहकार्य करीत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे कुठेही कारखाने सुरू होऊ शकलेले नाहीत.

दारु कारखाने बंद असल्यामुळे शासनाला एप्रिलमध्ये कुठलेही उत्पन्न झालेले नाही. मार्चमध्ये साधारणत: २८०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. १८-२० मार्चपासून कारखाने बंद होऊ लागल्याने केवळ १३०० कोटी रुपये मिळाले. मात्र त्यात मार्चमध्ये जमा होणाºया परवाना शुल्काचा मोठा वाटा होता.

दारूपासूनचे राज्य शासनाचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर आधी कारखाने सुरू करा. तसे केले तरच उत्पादन शुल्क व विक्रीकर मिळायला सुरुवात होईल.
- प्रसन्न मोहिले, अध्यक्ष
(कॉपोर्रेट अफेअर्स अ‍ॅण्ड सीएसआर) एबीडी लिमिटेड.