पालकांना दिलासा! शालेय शुल्कात अखेर कपात; १५ टक्के शुल्कमाफीचा आदेश निघाला

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी लागू असेल. 

मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या शालेय शुल्कात कपातीचा आदेश अखेर घोषणेच्या १५ दिवसांनंतर गुरुवारी निघाला. यामुळे खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना १५ टक्के शुल्कमाफी मिळणार असून, पालकांना दिलासा मिळाला आहे. आधी एक निर्णय घ्यायचा आणि मग तो फिरवायचा वा तो मागे घेण्याची नामुष्की यायची, असे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाबाबत वारंवार घडत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर शुल्क कपातीचा हा निर्णय आला आहे.  
खासगी शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी निश्चित करण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्यासंबंधीचा आदेश शालेय शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, पालकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी लागू असेल. 

२८ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना शालेय शालेय शुल्कात अखेर कपात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फीमध्ये १५ टक्के कपात केली जाणार असून, त्यासंबंधीचे स्पष्ट आदेश येत्या दोन-तीन दिवसांत काढले जातील, असे सांगितले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळातील आणि सत्ताधारी पक्षांमधील शिक्षणसम्राटांनी या शुल्क कपातीला तीव्र विरोध दर्शविल्याने प्रत्यक्ष आदेश अडल्याचे बोलले गेले. मात्र, अखेर गुरुवारी आदेश निघाला.

शाळा सुरू होण्याबाबत संदिग्धता
ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवी ते सातवी आणि शहरी भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येतील, असा जीआर शालेय शिक्षण विभागाने १० ऑगस्ट रोजी काढला; पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीनंतर हा आदेश लांबणीवर पडला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करू नयेत, असे टास्क फोर्सने आधीच सुचविलेले असतानाही शालेय शिक्षण विभागाने १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्यासंबंधीचा जीआर काढून टाकला. शेवटी १७ तारखेपासून शाळा सुरू न करण्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत गुरुवारी रात्री ठरले. तरीही १७ तारखेचा आदेश रद्द झाल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती शासनाकडून अद्याप दिलेली नाही.
 

विद्यार्थ्यांना आडकाठी करता येणार नाही 
कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्याने शुल्क, थकीत शुल्क भरले नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास वा परीक्षा देण्यास मनाई करू शकणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा निकालदेखील रोखून धरता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

१५ टक्के परत मिळणार! 
ज्या पालकांनी पूर्ण १०० टक्के शुल्क भरलेले आहे त्यातील १५ टक्के शुल्क पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळांनी समायोजित करावे. समायोजित करणे शक्य नसल्यास शुल्क परत करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. शुल्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागता येईल. या समित्यांनी दिलेला निर्णय अंतिम असेल.

मागील वर्षीच्या शुल्कातून परतावा नाही
१५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय हा केवळ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. गेल्यावर्षीही कोरोनाकाळात पालकांची आर्थिक स्थिती बिकट होती. मात्र, गेल्यावर्षीच्या शुल्कातील १५ टक्के रक्कम पालकांना परत करावी, असे गुरुवारच्या आदेशात म्हटलेले नाही.

लसीकरणानंतरच सुरू होणार महाविद्यालये
नांदेड : पूर्ण लसीकरण होत नाही, तोपर्यंत महाविद्यालये उघडण्याची शक्यता नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थी व पालकांकडून महाविद्यालये सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, लसीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय महाविद्यालये उघडणे घातक ठरू शकते. परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याचा निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.

शाळा सुरू करण्याचा निर्णय हा स्थानिक प्रशासनाचा आहे. जबरदस्तीने शाळा सुरू करण्याचा आमचा कोणताही प्रयत्न नाही. शिक्षण सचिवांनी त्यांचा अहवाल टास्क फोर्सकडे पाठविला आहे. याबाबत दोन दिवसांत बैठक घेत शाळा सुरू करण्यासंबंधी निर्णय होईल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेला आमचे प्राधान्य असेल. शाळा सुरू करण्याबाबत शासनात मतभेद नाहीत.
- प्रा. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री

शिष्यवृत्ती, सीईटीबाबतही तोंडघशी
इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची परीक्षा राज्यभरात १२ ऑगस्ट रोजी घेणार, असे आधी जाहीर करण्यात आले आणि नंतर मुंबई वगळून इतरत्र परीक्षा घेतली गेली. 

मुंबईत परीक्षा न घेण्यामागे कोरोनाचे कारण देण्यात आले. या निमित्ताने शालेय शिक्षण विभाग आणि मुंबई महापालिकेतील विसंवाददेखील समोर आला. इयत्ता अकरावीतील प्रवेशासाठी सीईटी घेण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने जाहीर केले. मात्र, सीईटी न घेता दहावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश द्या, असा आदेश देत उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला दणका दिला. 

शिक्षकांना लोकल प्रवासाची अनुमती दिली जाईल, असे ट्वीट शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले होते. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही.