मुंबई - राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर आपले सरकार प्रकल्पात काम करणारे हजारो संगणक परिचालक 19 ऑगस्टपासून कामबंद आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळात सामावून घेण्यासह इतर मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.
मागील 2011 पासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पात मागील 8 वर्षापासून प्रामाणिकपणे काम करून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करणार्या संगणक परिचालकांना शासनाच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनेक आश्वासने दिली. परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून राज्यशासनाला केंद्र शासनाकडून सलग 3 वेळा प्रथम क्रमांकाचा तर एकवेळा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार याच संगणक परिचालकामुळे मिळाला आहे. याच संगणकपरिचालकानी रात्रदिवस कामकरून शेतकरी कर्जमाफी योजना यशस्वी केली, 28 हजार ग्रामपंचायती मधील सुमारे 6 कोटी नागरिकांना 1 ते 29 प्रकारचे ऑनलाईन दाखले देणे, ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांचा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचा सर्व्हे,अस्मिता योजनेसह जनगणना,प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना,सध्या सुरू असलेले प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना यासह अनेक योजनेचे काम संगणक परिचालक करत असतात.
संगणक परिचालकाना शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे 6 महीने ते 1 वर्ष मानधन मिळत नाही. मुंबई येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १० दिवसात बैठक घेऊन महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळात घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते परंतु ८ महिने झाले तरी शासनाने निर्णय न दिल्यामुळे राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या व 34 जिल्हा परिषदामध्ये कार्यरत असलेले सुमारे 22,500 संगणक परिचालक बेमुदत कामबंद आंदोलन करणार आहेत. जो पर्यंत शासन मागण्या मान्य करणार नाही तो पर्यंत बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.
प्रमुख मागण्या-१) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे. २)पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली असून त्याचा शासन निर्णय काडून त्यांना महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून नियुक्ती द्यावी. ३)सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन 14 व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून प्रती महिना किमान वेतन १५००० रुपये द्यावे. ४)सर्व संगणक परिचालकांचे मागील एप्रिल 2017 ते जुलै 2019 पर्यंतचे सर्व थकीत मानधन देणे. ५)ज्या ग्रामपंचायतीनी आपले सरकार प्रकल्पासाठी निधी दिला नाही तेथील संगणक परिचालकांचे एप्रिल 2017 ते जुलै 2019 पर्यंतचे सर्व मानधन शासनाने आश्वासन दिल्या प्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून करणे. ६) छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान (शेतकरी कर्जमाफी) योजनेचे मानधन देणे.७)प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण चे ऑनलाईन सर्व्हे केलेले मानधन मिळणे.८)नोटिस न देता कमावरून कमी केलेल्या संगणक परिचालकांना परत कामावर घेणे.