महाराष्ट्र बजेट 2019: राज्याचा अर्थसंकल्प २०,२९३ कोटी तुटीचा; शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतुदी

‘बांधकाम’ला १६ हजार कोटी; गोपीनाथ मुंडे योजनेची व्याप्ती वाढविली

मुंबई : वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी एकीकडे लोककल्याणकारी योजनांचा पाऊस पाडताना दुसरीकडे २0,२९२.९४ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता.

आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा जलसंपदा विभागासाठी १२,६९७ कोटी रुपये एवढी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १६,0२५.५0 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. शहरी व ग्रामीण असा समन्वय साधत अर्थसंकल्पाला सामाजिक चेहरा देण्याचाही प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.

लोकसभा निवडणुकांमुळे २७ फेब्रुवारी रोजी सरकारने ४,0३,२0७ कोटी एवढ्या रकमेचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आज १,५८६ कोटींची वाढ त्यात करण्यात आली. सरकारला विविध उत्पन्नाद्वारे ३,१४,६४0.१२ कोटी मिळतील आणि ३,३४,९३३.0६ कोटी खर्च होतील. अर्थसंकल्प सादर करतानाची तूट २0,२९२.९४ कोटी आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यांत १५१ तालुक्यांतील १७,९८५ गावांमधील शेतकऱ्यांना ४,४६५ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून त्याचा फायदा ६६,८८,४२२ शेतकºयांना झाल्याची माहिती देत हा अर्थसंकल्प राज्यातील शेतकºयांना समर्पित असल्याचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी २,७२0 कोटी, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १,५३१ कोटी, मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी १२५ कोटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्य अभिसरण आराखड्याकरिता व २८ प्रकारच्या कामांच्या कुशल खर्चासाठी ३00 कोटी रुपये, सूक्ष्म सिंचनासाठी ३५0 कोटी, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी २१0 कोटी, कृषी विद्यापिठे आणि नवीन कृषी महाविद्यालयांसाठी २00 कोटी, गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १00 कोटी, महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी २,२२0 कोटी, काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी १00 कोटी, फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करण्यासाठी १६.७४ कोटी, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रासाठी ३४.७५ कोटी, अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी ५00 कोटी अशी शेतकºयांसाठी ८,४0७.४९ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना आता शेतकºयांच्या कुटुंबीयांनाही लागू राहील.

राज्य शासनाने २0१६-१७ पासून एनएसएसएफमधून कर्ज घेणे पूर्णत: बंद केले असले तरी २0१८-१९ अखेर एकूण कर्ज ४,१४,४११ कोटी एवढे असून त्यापैकी बाजार कर्जाचे प्रमाण ६२ टक्के आहे.मात्र, हे कर्ज निकषांच्या मर्यादेतच असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

अशी आहे विविध खात्यांची तरतूद
कृषी व संलग्न कार्यक्रमासाठी १६,१७९.२५ कोटी, ग्रामविकासाठी १६,0९५.१८ कोटी, ऊर्जा विभागासाठी ८,४१0.९५ कोटी, वाहतूक व दळणवळणासाठी ७,१२४.0१ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती ७,२0६.५0 कोटी, आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागासाठी १४,८१0.३७ कोटी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गृहनिर्माण व नगरविकास या विभागांसाठी २९,४३९ कोटी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक विभागासाठी १७,८८४.५४ कोटी, कामगार व कामगार कल्याणासाठी १,४४१.६९ कोटी, समाजकल्याण व पोषण आहार यासाठी १३,३६२.३२ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.