ग्रामपंचायत नोंदींना प्रारंभ

२०१० पासून ग्रामपंचायतींना नोंदीसाठी असलेली बंदी शासनाने उठविली असून, जिल्हा परिषदेने करनोंदी मोहीम हाती घेतली आहे.

पुणे : २०१० पासून ग्रामपंचायतींना नोंदीसाठी असलेली बंदी शासनाने उठविली असून, जिल्हा परिषदेने करनोंदी मोहीम हाती घेतली आहे. करवसुलीसाठी सर्वच बांधकामांच्या नोंदी करण्यात येणार असून, बांधकाम करताना विहीत प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली असल्याची कागदपत्रेही दप्तरी दाखल करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे २0१0 नंतर झालेल्या अनधिकृत, अतिक्रमित बांधकामांचा पर्दाफाश होणार आहे.
१८ जुलै रोजी शासनाने परिपत्रक काढून २0१0 नंतर झालेल्या बांधकामांकडून करवसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना पुन्हा दिले आहेत. १0 फेब्रुवारी २0१0 रोजी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या पत्रानुसार कोणत्याही बांधकामास परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नसल्याचे कळविले होते. त्यामुळे बांधकामांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीत होत नव्हत्या. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत अनधिकृत बांधकामे करण्यास आठकाठी येत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. मात्र त्यांची कसलीही नोंद प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे किती अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, हे समोर येत नव्हते. 
आता शासनाने परिपत्रक काढून करवसुलीसाठी २0१0 नंतर झालेल्या सर्वच बांधकामांच्या नोंदी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना २९ जुलै रोजी पत्र दिले असून, नोंदी करण्यास सांगितले आहे. 
मात्र, या पत्रात नोंद 
घालताना इमारतीची माहिती ग्रामपंचायतीने संकलित करावी. यात घराचे क्षेत्रफळ, प्रकार, किती चौरस फुटांचे बांधकाम आहे, किती वर्षांपासून आहे, खासगी क्षेत्रात असल्यास सर्व्हे नंबर, गट नंबर आदी माहिती घ्यावी. तसेच सदर मिळकतीचे बांधकाम करताना विहीत प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी घेतली आहे का? घेतल्यास त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे ग्रामपंचायत दप्तरी दाखल करावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायती हद्दीतील कोणते बांधकाम अधिकृत व कोणते अनधिकृत हे स्पष्ट होणार आहे.
ज्या इमारतींचे मालकी हक्क वाद न्याप्रविष्ट आहेत, अशा इमारतींच्या नोंदी करताना कायदेशीर बाबींची पडताळणी केल्यानंतरच नमुना क्र. ८ ला नोंद घेऊन तसा उल्लेख शेरा रकान्यात करावा. तसेच अन्य इमारतींच्या बाबतीतही शेरा रकान्यात उपलब्ध माहितीनुसार अनधिकृत, अतिक्रमित व अवैैध इमारती असे नमूद करावे. ही बाब आपल्या सर्व विस्तार अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांना कळवावी आणि दिलेल्या कालावधीत करवसुली करावी, असे कळविण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)
>तर ग्रामसेवकांचे निलंबन : कोणतीही दिरंगाई करू नये
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने नोंदी करण्याचे पत्र आम्हाला दिले असून, ग्रामसेवकांना तत्काळ नोंदी कराव्यात असे कळविले असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शालीनी कडू यांनी सांगितले. यात नोंदी करताना कोणतीही दिरंगाई करू नये, तसेच पैैशांची मागणी केल्याची तक्रार आल्यास संबंधित ग्रामसेवकाची चौकशी केली जाईल. त्यात तथ्य आढळल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे कडू यांनी सांगितले.
करनोंदीसाठी मोहीम
१५ आॅगस्टपर्यंत : ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत शासनाच्या परिपत्रकाचे वाचन करून आपल्या हद्दीतील अनधिकृत, अतिक्रमित, अवैध इमारतींची यादी तयार करावी.
३0 आॅक्टोबरपर्यंत : संकलित केलेल्या यादीतील इमारतींवर भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी करावी व एक महिन्याची मुदत देऊन हरकती मागवाव्यात.
२ आॅक्टोबरपर्यंत : करआकारणी यादीवरील हरकतींवर मासिक सभेत चर्चा करून निर्णय घ्यावा.
३१ मार्चअखेर : संबंधितांना मागणी बिल देऊन करवसुलीची कार्यवाही पूर्ण करावी.
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५२ मधील तरतुदीनुसार इमारती बांधण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला असल्याने आपल्या हद्दीत अनधिकृत,अतिक्रमित, अवैध इमारती होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
>पूर्वलक्षी प्रभावाने नोंदी करू नये
शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार नोंदी या सन २0१६-१७ मध्ये करण्यात याव्यात. पूर्वलक्षी प्रभावाने नोंदी करू नयेत. जर मिळकतदार किंवा गृहनिर्माण संस्थेने पूर्वलक्षी प्रभावाने नोंदी करण्यास प्रस्ताव सादर केला तर तो प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या मान्यतेला पाठवावा, असेही कळविण्यात आले आहे.