प्लॅस्टिक वापराविरोधात विशेष टास्क फोर्स, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली माहिती

राज्यात प्लॅस्टिकच्या वापरावर आळा बसावा, यासाठी प्लॅस्टिक उत्पादक संघटना, तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी यांचे विशेष टास्क फोर्स नेमण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : राज्यात प्लॅस्टिकच्या वापरावर आळा बसावा, यासाठी प्लॅस्टिक उत्पादक संघटना, तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी यांचे विशेष टास्क फोर्स नेमण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
२३ मार्चला रोजी राज्य सरकारने प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर, विक्री व खरेदीवर बंदी घातली. थर्माकोल, पीईटी आणि पीईटीई बाटल्या, बॅग, चमचे यांसारख्या वस्तूंवर राज्य सरकारने बंदी घातली. बंदी घातलेल्या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादक, विक्रेते यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली. तर घरातील वस्तूंच्या विल्हेवाटीसाठी लावण्यासाठी केवळ एका महिन्याची मुदत दिली. सरकारच्या बंदीच्या अधिसूचनेला प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरील सुनावणी २२ जूनला आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने न्यायालयापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्यात प्लॅस्टिकच्या वापरावर आळा बसावा, यासाठी दोन समित्या नेमल्याची माहिती सरकारने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. ती ही समिती प्लॅस्टिक उत्पादकांच्या निवेदनावर विचार करून निर्णय घेईल. दुसरी अंमलबजावणी समिती आहे. राज्य सरकारने विशेष टास्क फोर्स नियुक्त केले असून यामध्ये प्लॅस्टिक उत्पादक संघटना, वेगवेगळ्या संस्थेचे तज्ज्ञ, संबंधित सरकारी अधिकारी असतील. असेल. प्लॅस्टिक नष्ट करण्यासाठी प्लॅस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंटसंबंधी हे पथक कृती आराखडा तयार करेल, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.