महाविकास आघाडीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला; नेमके प्रकरण काय? 

उपलब्ध असलेल्या सर्व संसाधनांचा गैरवापर करून भाजप विरोधी पक्षामध्ये दहशत निर्माण करेल, अशी भीती अर्जाद्वारे व्यक्त केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाविकास आघाडीच्या सर्व खासदार व आमदारांना सरसकट अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासंदर्भात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. महाविकास आघाडीची राज्यात सत्ता असताना हा अर्ज करण्यात आला होता.

विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी हा अर्ज दाखल करून घेण्यायोग्य नसल्याचे म्हणत अर्ज फेटाळला. या अर्जावर उत्तर देण्यासाठी १८ जून रोजी न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली होती. केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने मिळून स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या खासदार व आमदारांची छळवणूक करत आहे, असा आरोप अर्जाद्वारे करण्यात आला होता.

‘राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्याने भाजप अस्वस्थ झाले आहे. त्यामुळे भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या व अन्य नेते महाविकास आघाडीच्या सदस्यांविरोधात खोट्या तक्रारी करत आहेत. या सर्व प्रक्रियेत ईडी व अन्य केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व माजी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक केली. केंद्र सरकार चालवित असलेल्या भाजप पक्षाकडे संपत्ती आहे आणि ते विरोधी पक्षाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उपलब्ध असलेल्या सर्व संसाधनांचा गैरवापर करून भाजप विरोधी पक्षामध्ये दहशत निर्माण करेल, अशी भीती काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी अर्जाद्वारे व्यक्त केली होती.