अन्न भेसळ खटल्यांच्या निपटा-यासाठी विशेष मोहीम

अन्न भेसळ कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांची सुनावणी घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा यासाठी महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडेही पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या आहेत.

मुंबई : अन्न भेसळ कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांची सुनावणी घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा यासाठी महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडेही पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या आहेत.
यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांची बैठक बोलावून अन्न सुरक्षा मानके प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचे दाखले देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश बापट यांनी दिले आहेत. प्रशासनातील अधिकाºयांनी याकडे विशेष लक्ष देऊन प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे; जेणेकरून अन्न व्यावसायिकांवरील प्रलंबित खटलेही निकाली निघतील व प्रशासनावरील ताण कमी होईल. अन्न व्यावसायिकांनी या विशेष मोहिमेमध्ये न्यायालयात स्वत:हून उत्स्फूर्तपणे हजर होऊन त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेले खटले निर्णयी लावण्यास मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
यासंदर्भातील पहिली सुनावणी जळगाव येथे नुकतीच पार पडली. त्यामध्ये अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेले एकूण ३८ खटले निकाली लागून दंडाची शिक्षा झाली आहे.
या विषयाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे सादर करून व सदस्य सचिवांची तसेच उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टर जनरल यांची भेट घेऊन या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याबाबत अधिकाºयांनी विनंती केली.
त्यानुसार अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ अंतर्गत दाखल खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम घेण्याबाबत सूचना सर्व न्यायालयांना देण्यात आल्या व सर्व जिल्हा न्यायालयांना व सत्र न्यायालयांना त्याबाबत उच्च न्यायालयामार्फत कळविण्यात आले आहे. या मोहिमेत अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यातील दाखल खटले निकाली काढण्यात येणार आहेत.