...तर राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता; ठाकरे सरकारसमोर अधिवेशनाआधीच पेच

नागरिकत्व कायदा; वैधता ठरविण्याचा अधिकार मात्र न्यायालयालाच

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागरिकत्व कायद्याची (कॅब) अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाराष्ट्रासह इतर कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. पूर्वीच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात केलेल्या बदलांची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांना अनिवार्य आहे. केंद्र व राज्यांमधील संबंध या कायद्याच्या निमित्ताने फारच ताणले गेले तर राष्ट्रपती राजवटीच्या पर्यायाचा केंद्र सरकार विचार करू शकेल.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी रविवारी लोकमतशी बोलताना हे मत व्यक्त केले. शिवसेनेने नागरिकत्व कायदा लोकसभेत संमत होण्यासाठी पाठिंबा दिला होता, पण राज्यसभेत विरोध केला होता. आता, या कायद्याबाबत न्यायालयाचा फैसला आल्यानंतर त्या बाबतची भूमिका ठरवू, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने या कायद्याला प्रचंड विरोध केला आहे. शिवसेनेनेही या कायद्यास विरोध करावा आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यात करू नये, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, घटनात्मक तरतुदी नेमक्या काय आहेत आणि कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास त्याचे राज्यावर काय परिणाम होऊ शकतात, याविषयी अ‍ॅड. अणे यांनी स्पष्ट मते मांडली. ते म्हणाले की, हा कायदा संसदेने मंजूर केलेला असल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे हे राज्यांना अनिवार्य आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांचे पक्ष सत्तेत असणे आणि त्यातून येणारी भूमिकांची भिन्नता यातून कायद्याला राज्यांकडून विरोध होऊ शकतो; पण घटनेच्या आधारे विचार केला तर राज्यांना कॅबची अंमलबजावणी करावीच लागेल. मात्र, हा कायदा संसदेने पारित केलेला आहे. मात्र, तो वैध आहे की नाही हे न्यायालय ठरवेल. संसद किंवा राज्य ते ठरवू शकत नाही.
कॅबची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी यासाठी केंद्र सरकार काय काय करू शकते असे विचारले असता अणे म्हणाले की, केंद्र अधिसूचना काढू शकते. अस्तित्वातील कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यांनी अंमलबजावणीस नकार देण्याची भूमिका कायम ठेवली तर, त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घटनेच्या चौकटीत घेऊ शकते, असे ते म्हणाले.

या कायद्यावरून केंद्र व काही राज्यांमध्ये निर्माण झालेली तणावाची स्थिती केंद्र सरकारला टाळता आली असती. कायदा आणण्यापूर्वी सर्व राज्यांना केंद्राने विश्वासात घ्यायला हवे होते. कायद्याचा मसुदा राज्यांना पाठवायला हवा होता व त्यावर राज्यांची मते जाणून घ्यायला हवी होती, असे अ‍ॅड. अणे म्हणाले.