सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे गाळ उपसा

प्रकाश जावडेकर : नद्यांमधील गाळ उपसा धोरण निश्चित करणार

रत्नागिरी : पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने राज्यातील नद्यांमध्ये कुठल्या ठिकाणी किती वाळू उपसा करावा, कुठे वाळू उपसा करू नये, याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी आता सॅटेलाईटचा आधार घेतला जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.सॅटेलाईट फोटोद्वारे माहिती घेऊन तसे नकाशे तयार करण्यात येतील. नद्यांतील वाळू काढण्याबाबत विरोध नाही. परंतु नदी मृत होता नये, असे धोरण काळजीपूर्वक बनवून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चेसाठी मार्च २०१५ मध्ये सर्व संबंधितांची बैठक होणार असल्याचेही ते म्हणाले.विकासकामांचे भूमिपजून, फलक अनावरण आदी कामांसाठी जावडेकर रत्नागिरीत आले होते. इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत कस्तुरीरंगन समितीने ज्या गावांचा उल्लेख केला आहे, त्या सर्व गावांत अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करावी व माहिती जाणून घ्यावी, असे सांगितले होते. त्यानुसार केरळ, कर्नाटक येथील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. गुजरातचे कामही पूर्णत्त्वास आले आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसून, येत्या महिनाभरात याबाबतचा अहवाल अपेक्षित आहे.स्वच्छ भारत अभियानबाबतच्या रत्नागिरीतील कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला, असे सांगून पर्यावरण खात्यातर्फे प्लास्टिक वेस्टबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. ४० मायक्रॉनच्या वरील कॅरीबॅग्जचा पर्यावरणाला त्रास होत नाही. या बॅगा रिसायकलिंगसाठी उचलल्या जातात. परंतु त्यापेक्षा कमी मायक्रॉनच्या पातळ कॅरीबॅग उचलल्या जात नाहीत. अशा कॅरीबॅग्ज वापरावर पूर्णत: बंदी आहे. त्यामुळे जे कोणी अशा कॅरीबॅग्ज देत असतील, विकत असतील त्यांच्यावर छापे टाकण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रणाला दिले आहेत. अशा कमी मायक्रॉनच्या बॅग निर्मिती कारखान्यांवरही कारवाई होईल. स्वच्छता ही संपूर्ण जनतेची चळवळ व्हायला हवी. स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी, स्वच्छ ऊर्जा व हिरवा निसर्ग हा सर्वांचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)पर्यावरणाला हानी नाही...नद्यांतील वाळू काढण्याबाबत विरोध नाही. परंतु नदी मृत होता नये.केरळ, कर्नाटक येथील सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्णत्त्वास.पर्यावरण खात्यातर्फे प्लास्टिक वेस्टबाबत गंभीर दखल.४० मायक्रॉनच्यावरील कॅरीबॅग्ज पर्यावरणाला हानिकारक नाहीत.४० पेक्षा कमी मायक्रॉनची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करा.