सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष नवले यांना सात दिवस कैद; प्राप्तिकर विभागाचा अधिकारीही दोषी

न्या. एम. एस. शंकळेशा व न्या. संदीप के. शिंदे यांनी दिलेल्या या निकालानुसार नवले व मोकाशी यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असून त्यांनी तो चार आठवड्यांत भरायचा आहे.

मुंबई: अभियांत्रिकीसह अन्य तंत्रशिक्षणाची डझनभर महाविद्यालये चालविणाऱ्या पुणे येथील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष एम. एन. नवले व पुण्यातील प्राप्तिकर विभागाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील एक कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) सदाशिव मोकाशी यांना पौजदारी स्वरूपाच्या न्यायालयीन अवमानाबद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी सात दिवसांच्या साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावली आहे.
न्या. एम. एस. शंकळेशा व न्या. संदीप के. शिंदे यांनी दिलेल्या या निकालानुसार नवले व मोकाशी यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असून त्यांनी तो चार आठवड्यांत भरायचा आहे. हा निकाल दिल्यानंतर दोघांच्याही वकिलाने, सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे यासाठी, या निकालास स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने या दोघांच्या तुरुंगवासाचा आदेश सहा आठवडे अमलात आणू नये, असे निर्देश दिले.
नवले व मोकाशी यांनी मनापासून माफी सादर केलेली नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, या दोघांनी न्यायालायने प्रत्यक्षात कधीही जो आदेश दिलाच नव्हता तो दिल्याचे नमूद करणारी पत्रे पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेस लिहिली. त्या पत्रांच्या आधारे नवले यांच्या संस्थेने प्राप्तिकर विभागाने टांच आणलेल्या त्यांच्या खात्यातून २८ डिसेंबर २०१७ ते २ जानेवारी २०१८ या काळात ९.१८ कोटी रुपयांची रक्कम काढून घेतली. न्यायालयास अंधारात ठेवून नवले यांच्या संस्थेचा फायदा करून देण्यात आला. न्यायालयाने असेही म्हटले की, नवले यांच्या संस्थेने खात्यातून काढून घेतलेली रक्कम व त्यावरील १८ टक्के दराने व्याज पुन्हा जमा केले असले तरी त्याने या दोघांकडून आधी झालेल्या वर्तनाचे निकारकरण होत नाही.

नेमके काय घडले होते?
प्राप्तिकर अधिकाºयाने सिंहगड इन्स्टिट्यूटविरुद्ध वर्र्ष २००९-१० व २०१४-१५ मधील थकित करापोटी १४२.९८ कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आदेश काढला होता. त्याविरुद्ध इन्स्टिट्यूटने अपिली न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. जानेवारी १०१८ पर्यंत तीन हप्त्यांत १८ कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.
त्याविरुद्ध इन्स्टिट्यूट हायकोर्टात आली. पैसे भरण्याच्या अटीला स्थगिती देण्याची विनंती करताना इन्स्टिट्यूटने कोर्टास असे सांगितले की, प्राप्तिकर खात्याने सर्व बँक खाती गोठविल्याने पैसे भरणे शक्य नाही. ८१ कोटी रुपयांचे पगार थकल्याने संस्थेच्या कॉलेजांमधील शिक्षकांनी संप पुकारला आहे. विद्यापीठ परिक्षांच्या काळात संप होणे इष्ट नाही.
पुढील काही दिवसांत राज्याच्या समाजकल्याण खात्याकडून संस्थेच्या बँक खात्यात ९.२७ कोटी रुपये जमा व्हायचे आहेत. त्यापैकी आठ कोटी रुपये काढू दिले तर त्यातून थोडाफार पगार देऊन शिक्षकांना संप करण्यापासून परावृत्त करता येईल. प्रत्यक्षात न्यायालयाने ही रक्कम काढून घेण्याविषयी कोणताही आदेश दिला नाही. तरी नवले व मोकाशी यांनी तशी पत्रे बँकेला लिहिली व त्यामुळे रक्कम बँकेतून काढली गेली.