- बाळकृष्ण परब नुकत्याच झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत अखेर नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या सिद्धिविनायक सहकारी पँनेलने बाजी मारली. तर शिवसेना आणि महाविकास आघाडी पुरस्कृत समृद्धी सहकारी पँनेलला निसटता पराभव पत्करावा लागला. वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप, दोन्हीकडच्या बड्या नेत्यांनी लावलेली ताकद, मारहाणीच्या आरोपावरून आमदार नितेश राणेंच्या वाढलेल्या अडचणी, कोर्टकचेरी यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. त्यात अखेर नारायण राणे आणि भाजपाने बाजी मारल्याने आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि त्याबरोबरच कोकणातील समिकरणे बदलणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
खरंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नारायण राणेंचा पराभव झाला असला तरी सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद आणि काही पंचायत समित्यांवर त्यांचे वर्चस्व कायम होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकही त्यांच्याच ताब्यात होती. पण या बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी २०१९ मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केल्याने त्यावरील राणेंचे वर्चस्व संपुष्टात आले होते. त्यामुळे या निवडणुकीत नारायण राणेंची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. तर काही करून राणेंना पराभवाचा धक्का द्यायचा, म्हणून इरेला पेटलेल्या शिवसेनेनेही ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांपासून ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या निवडणुकीच्या प्रचारात उतरले होते. त्यातच संतोष परब मारहाण प्रकरणात आमदार नितेश राणेंच्या अडचणी वाढल्यानंतर नारायण राणेंनीही जिल्ह्यात ठाण मांडले होते. अखेर या प्रतिष्ठेच्या लढाईचा कौल राणे आणि भाजपाच्या बाजूने लागला. त्यानंतर नारायण राणेंनी आता आपलं पुढील लक्ष्य राज्यातील सरकार असल्याची गर्जना केली. मात्र असं असलं तरी या निकालानंतर सिंधुदुर्गातील राजकीय समीकरणं बदलतील, असं म्हणणं थोडं घाईचं ठरेल. पण त्यातून जिल्ह्यातील पुढच्या राजकीय घडामोडींचे संकेत मात्र निश्चितपणे मिळत आहेत.
शिवसेनेतून बाहेर पडल्यापासून नारायण राणे विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष सुरू आहे. त्यातच २०१९ नंतर बदललेली राजकीय समीकरणे आणि केंद्रात नारायण राणेंना मंत्री बनवण्यात आल्यानंतर राणे विरुद्ध शिवसेना संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. नारायण राणे आणि त्यांच्या दोन पुत्रांकडून शिवसेनेविरोधात विशेष करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंविरोधात होणारी टीका तसेच नारायण राणेंवर झालेली अटकेची कारवाई ही त्याचीच काही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांना अस्मान दाखवण्याचा प्रयत्न वारंवार होत असतो.
दरम्यान, सिंधुदुर्गातील काही नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. यापैकी अनेक संस्थांमध्ये नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या सर्वांवर वर्चस्व कायम ठेवण्याचे आव्हान नारायण राणेंसमोर आहे. तर सलग दोन वेळा सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी लोकसभा आणि कुडाळ-मालवण आणि वेंगुर्ला-सावंतवाडी हे विधानसभा मतदारसंघ जिंकल्यानंतरही शिवसेनेला जिल्ह्यात एकतर्फी वर्चस्व मिळवता आलेले नाही. त्यातच महायुती म्हणून निवडणूक लढूनही पराभव झाल्याने ही बाब शिवसेनेसाठी धक्कादायक आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून इतर निवडणुकांचा अंदाज बांधणे चुकीचे असले तरी या विजयामुळे नारायण राणे आणि भाजपाला आगामी राजकारणासाठी बुस्टर डोस मिळाला आहे हे नक्की. तसेच जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या अर्थकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावता येत असल्याने त्याचाही त्यांना आगामी राजकारणात फायदा होणार आहे. दुसरीकडे शिवसेना जिल्ह्यात महायुती करून लढत असली तरी येथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा जनाधार हा अत्यल्प आहे. त्यामुळे सेनेला येथे बऱ्यापैकी स्वबळावर लढावे लागणार आहे. त्यातही सेनेकडे दीपक केसरकर, वैभव नाईक, विनायक राऊत आणि पालकमंत्री उदय सामंत असे नेते असले तरी राणेंप्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यात व्यापक जनाधार असलेला नेता नाही, ती बाब शिवसेनेसाठी काहीशी अडचणीची ठरू शकते. तर केवळ एका जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमुळे आता सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपामय होऊन राणेंचे पूर्वीप्रमाणे एकछत्री अंमल निर्माण झालाय, असं म्हणता येणार नाही. आता भविष्यातील निवडणुकांचा अंदाजच वर्तवायचा झाला तर पुढील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचं पारडं जड राहण्याची शक्यता आहे. मात्र नारायण राणेंची खरी कसोटी २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत लागणार आहे.