..तर अ‍ॅट्रॉसिटी रद्द केला पाहिजे - राज ठाकरे

जातीनिहाय आणि धर्मनिहाय कायदे हवेतच कशाला, असा सवाल करत गैरवापर होत असेल तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करायला हवा, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

मुंबई : जातीनिहाय आणि धर्मनिहाय कायदे हवेतच कशाला, असा सवाल करत गैरवापर होत असेल तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करायला हवा, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. आरक्षण हे आर्थिक निकषांवरच दिले गेले पाहिजे, असेही राज यांनी म्हटले.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत राज ठाकरे म्हणाले की, शाळकरी मुलीवरील बलात्कारप्रकरणानंतर मी कोपर्डी गावाला भेट दिली तेव्हा गावकऱ्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गैरवापराच्या तक्रारी केल्या. या कायद्याच्या दुरुपयोग होत असेल तर तो रद्द करायला हवा. त्याऐवजी दुसरा एखादा कायदा करता येईल, असे राज यांनी सांगितले. अ‍ॅट्रॉसिटी गैरवापराचा मुद्दा मी सर्वप्रथम उपस्थित केला होता. त्या वेळी माझ्या विधानावर अनेकांनी टीका केली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच शरद पवार यांनीही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराविषयी भाष्य केले. मात्र, माझ्यावर झाली तशी टीका त्यांच्यावर झाली नाही. मी काही बोललो तरी टीकेची झोड उठवली जाते. कोपर्डीच्या घटनेनंतर बलात्कार रोखण्यासाठी शरियासारखा कडक कायदा आणावा, असे म्हटले तेव्हाही टीकेची राळ उडविण्यात आली. शरिया नाही, तर कडक कायदा करण्याबाबत मी बोललो होतो. माझ्यावर टीका झाली तरी चालेल. मात्र, महाराष्ट्राच्या हिताचे जे आहे ते मी बोलणारच, असे राज यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीसाठी तयार राहण्याचे आवाहन राज यांनी पदाधिकाऱ्यांना केले. सध्या देशात निवडणुकीशिवाय दुसरा धंदा उरलेला नाही. मात्र, निवडणुकीत माझ्या पक्षाचे आमदार निवडून येवोत किंवा न येवोत, मला त्याने कोणताही फरक पडत नाही. माझी सत्ता ही रस्त्यावर आहे, असे राज म्हणाले.
जीएसटी म्हणजे देशातील सर्वकाही केंद्रशासित करण्याचा डाव आहे. केंद्राला प्रत्येक गोष्टीचे नियंत्रण स्वत:कडे हवे आहे. शहरांना आणि राज्यांकडे काहीच ठेवायचे नाही. उद्या केंद्राने महानगरपालिकेला पैसे दिले नाहीत, तर शहरांचा दैनंदिन कारभार कसा चालणार? वाहतुकीचे नियम मोडले तर भरावा लागणारा दंड वाढवायचा असेल तर केंद्रातून परवानगी लागते. राज्यांना इतके साधे अधिकार नसतील तर राज्य कसे चालणार, असा सवाल राज यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)