बांगलादेशींच्या घुसखोरीचा धक्कादायक पॅटर्न समोर; प. बंगालमध्ये अधिकृत आधार कार्ड मिळतात - विधानसभेत माहिती

भाजपचे संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुंबई : जवळपास ९९ टक्के बांगलादेशी घुसखोर हे पश्चिम बंगालमध्ये कागदपत्रे तयार करून येतात. त्यासाठी दलाल सक्रिय आहेत असे सांगत गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत धक्कादायक माहिती दिली. 

भाजपचे संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तरात कदम यांनी सांगितले की, परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, आधार कार्डदेखील अधिकृत तयार करून मिळतात. आधी कुटुंबातील एकजण येतो, मग नातेवाइकांना बोलावून घेतो. त्यामुळे घुसखोरी ही चिंतेची बाब असून, ती रोखण्यासाठी राज्य सरकार धोरणात्मक पावले उचलत आहे. 

बोरिवली; मुंबई येथे  पाच हजार बांधकाम कामगार हे बांगलादेशी आहेत. बोगस आधार कार्ड तयार करून हे भारताचे नागरिक होत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, असा प्रश्न उपाध्याय यांनी केला.  त्यावर योगेश कदम म्हणाले, हा प्रश्न बोरिवलीपुरता नाही. ठाणे, रायगड, जालना येथील कारखान्यांमध्ये कारवाई करून बांगलादेशींना पकडले आहे. 

कागदपत्रे देतात एजंट
आम्ही बांगलादेशींना अटक करतो. परंतु, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच त्यांना हद्दपार करता येते. पश्चिम बंगालमधून ही घुसखोरी होते. काही एजंटच्या मदतीने ते कागदपत्रे तयार करतात. ९९ टक्के कागदपत्रे पश्चिम बंगालमध्ये तयार करून आणतात. महाराष्ट्रात त्यांना कागदपत्रे मिळत नाहीत. काही प्रकरणांत जन्म प्रमाणपत्रे ही महाराष्ट्रात काढल्याचे समोर आल्यानंतर नायब तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक कारवाया गेल्या चार वर्षांत
महाराष्ट्राच्या इतिहासात बांगलादेशींवरील सर्वाधिक कारवाया मागील चार वर्षांत केलेल्या आहेत. २०२१ मध्ये १०९ बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात आले. २०२२ मध्ये ७७, २०२३ मध्ये १२७, २०२४ मध्ये २०२ जणांना हद्दपार आणि ७१६ जणांना अटक करण्यात आली. यावर्षी मार्चपर्यंत ६०० बांगलादेशींवर कारवाई करण्यात आली. 

डिटेन्शन सेंटर उभारणार
भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचे कोम्बिंग ऑपरेशन करा, डिटेन्शन कॅम्पचे काय झाले, अशी विचारणा केली. भास्कर जाधव यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातही बांगलादेशी घुसखोर खोटे दाखले मिळवून राहतात, त्यांना चिपळूणमधून दाखले मिळालेत, हे निदर्शनास आणले. तर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ निर्माण करून कागदपत्रांवर निर्णय व्हावे, अशी मागणी केली.

आ. अमित साटम यांनी घुसखोरीचा विषय संपविण्यासाठी केंद्राशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी, अशी विनंती करणार का, असा प्रश्न केला.

त्यावर, अटक केलेल्यांना ठेवण्यासाठी नवीन डिटेन्शन सेंटर निर्माण करू. केंद्राच्या गृह विभागाकडूनही माहिती येते, त्यानुसारही कारवाई केली जाते, असे कदम म्हणाले.