सोलापूर: भाजप सरकारप्रमाणेच शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारने नागरी बँका ‘महात्मा ज्योतिराव फुले’ शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून वगळल्या आहेत. राज्य सरकारने कर्जमुक्ती मंजुरीत जिल्हा बँक संलग्न विकास सोसायट्या तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांचा समावेश असेल असे म्हटले आहे. याच बँकांच्या एका पेक्षा अधिक कर्ज खात्यावरील दोन लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती केली जाईल असे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी शेतकरी कर्जमुक्तीस मंजुरी दिली. यामध्ये एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचललेल्या एकापेक्षा अधिक कर्ज खात्यावर अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठीत कर्जाचा कर्जमुक्तीत समावेश केला आहे. एप्रिल १५ ते मार्च १९ या कालावधीत घेतलेले ३० सप्टेंबर रोजी थकबाकी व परतफेड न केलेल्या दोन लाखांपर्यंत सर्व खात्यास कर्जमुक्ती मिळेल, असेही म्हटले आहे.
मागील भाजप सरकारने दीड लाखापर्यंतचे शेतीकर्ज माफ केले होते. यामध्ये जिल्हा बँक संलग्न विकास सोसायट्या व राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जमाफी केली होती. नागरी बँका कर्जमाफीतून वगळल्या होत्या. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कर्जमुक्तीत नागरी बँकांचा समावेश असेल असे म्हटले जात होते. नागरी बँकांना शेतीसाठी कर्ज देण्यास परवानगी नसल्याने नागरी बँका कर्जमुक्तीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
नागरी बँका कशासाठी घ्याव्यात- पाच एकर क्षेत्रापर्यंतच्या शेतकºयांना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देत नाहीत. पाच एकरापेक्षा अधिक व बागायती क्षेत्रासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका शक्यतो कर्ज देण्यास तयार होतात. जिल्हा बँक तर पैसे नसल्याचे कारण सांगत कोणालाही कर्ज देत नाही. यामुळे गरजवंत शेतकरी नागरी बँकांकडून कर्ज घेतात. अनेक शेतकºयांनी पतसंस्थांचेही शेतावर कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे अडचणीतील शेतकºयांसाठी नागरी बँकांचाही कर्जमुक्तीत समावेश असावा, अशी मागणी आहे.
पाच एकरापेक्षा कमी जमीन असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँक कर्ज देत नाहीत. विकास सोसायटी पैसे नसल्याचे कारण सांगते. मी नाईलाजाने नागरी बँक व पतसंस्थेकडून कर्ज काढले आहे. यात माझ्यासारख्या शेतकºयांचा काय दोष आहे.- वसंत लिंबाजी साठे, शेतकरी, बीबीदारफळ उत्तर सोलापूर