शिवसेना मंत्री एकनाथ शिंदे नाराज; महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांमधील मतभेद उघड

आज राज्यात गृहमंत्र्यांवर कुणीही नाराजी व्यक्त करतं. काही कार्यकारी गृहमंत्री आहेत. जे पोलिसांना फोनवरून आदेश देतात. काही अदृश्य गृहमंत्री आहेत असा आरोप भाजपाने केला आहे.

मुंबई – राज्यात मोठ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नतीच्या निर्णयाला १२ तास उलटत नाहीत तोवर स्थगिती देण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. बुधवारी रात्री गृह विभागाने पोलीस खात्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर गुरुवारी सकाळी गृह खात्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र आता या निर्णयाला स्थगिती देण्यामागे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्र्यांमध्ये मतभेद असल्याचं समोर आले आहे.

पदोन्नतीबाबत गृहमंत्र्यांनी विश्वासात घेतले नाही म्हणून मंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा आहे. पोलीस अधिकारी महेश पाटील, राजेंद्र माने, संजय जाधव, पंजाबराव उगले, दत्तात्रय शिंदे हे ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर हद्दीत त्यांना बदली देण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) ठाण्याचे पालकमंत्री आहेत. आघाडी सरकार असताना जिल्ह्यात कुठल्या अधिकाऱ्यांना नेमायचे याबाबत पालकमंत्र्यांशी समन्वय साधून निर्णय घेतला जातो. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असं झाले नाही. माध्यमात बातमी आल्यानंतर एमएमआर विभागात मोठ्या प्रमाणात बदल्या झाल्याचं समजलं.

त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील(Dilip Walse Patil) यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो संपर्क झाला नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांच्याशी संपर्क साधला. सामान्य प्रशासन खातं मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. पोलीस बदल्यांची अखेरची सही मुख्यमंत्र्यांकडेच असते. परंतु गृह विभागाने त्यांनाही कळवलं नसल्याचं समोर आले. त्यानंतर आता गृह खात्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यावरून आता विरोधी पक्ष भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

अजब सरकारची गजब कहाणी – भाजपा

पोलीस विभाग हा शिस्तीचा विभाग असल्याचं म्हटलं जातं. आज राज्यात गृहमंत्र्यांवर कुणीही नाराजी व्यक्त करतं. काही कार्यकारी गृहमंत्री आहेत. जे पोलिसांना फोनवरून आदेश देतात. काही अदृश्य गृहमंत्री आहेत. पोलिसांचं राजकीयकरण सुरू आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पोलीस खाकी गणवेशाचा उपयोग वसुली करण्यासाठी केला गेला. ज्यांनी भ्रष्टाचार मोडीत काढायचा त्यांनीच भ्रष्टाचाराला खतपणी घालायचं काम या सरकारने केले. यूपीएससी उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, पोलीस महासंचालकांनी सुचवलेल्या बदल्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नका. मात्र मविआ सरकारमध्ये जर कुणी पोलीस ऐकत नसेल तर त्यांना बदली करण्याची धमकी दिली जाते असा आरोप माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे.