स्थायी समितीच्या निधीसाठी शिवसेनेची धावाधाव

महापालिका प्रशासनाने सन २०१७-२०१८चा अर्थसंकल्प सादर करून महिना उलटला, तरी अद्याप स्थायी समितीची मंजुरी मिळालेली नाही.

मुंबई : महापालिका प्रशासनाने सन २०१७-२०१८चा अर्थसंकल्प सादर करून महिना उलटला, तरी अद्याप स्थायी समितीची मंजुरी मिळालेली नाही. अर्थसंकल्पात कपात केल्यानंतर या निधीमध्येही कपातीचे संकेत असल्याने राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहे. मात्र महापौर आणि प्रभाग समितीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत प्रशासन या वेळी अनुकूल नसल्याने सत्ताधाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. त्यामुळे हा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी शिवसेनेची तारेवरची कसरत सुरू आहे.
मुंबई महापालिकेचा सन २०१७-२०१८चा २५ हजार १४१ कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना २८ मार्च रोजी सादर केला. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू असून, याबाबत अनेक सदस्यांनी भाषणातून काही सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. सदस्यांच्या भाषणानंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर करताना आयुक्तांकडून स्थायी समितीला अतिरिक्त निधी दिला जातो. या निधीएवढाच फेरफार अर्थसंकल्पात करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असतो. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे पाचशे कोटींचा निधी मिळण्यासाठी शिवसेनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंबंधीची मागणीही स्थायी समिती अध्यक्षांनी आयुक्तांकडे केली होती. परंतु अर्थसंकल्पात कपात केली असल्याने हा निधी देण्यास आयुक्त अनुकूल नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. यावर चर्चा करण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शवली होती, परंतु काही कामानिमित्त त्यांना मंत्रालयात जावे लागल्याने शिवसेनेला प्रतीक्षा करणे भाग पडले. त्यामुळे आता ३ मेपर्यंत स्थायी समितीला यावर अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तोपर्यंत आयुक्तांचे मन वळवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न सुरू आहे. (प्रतिनिधी )