मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्षावर अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल सुनावला. एकनाथ शिंदेंची खरी शिवसेना असून त्यांच्या आमदारांना अपात्र करणारी याचिका फेटाळून लावली. मात्र या निकालानंतर ठाकरे गटात अंतर्गत संघर्ष सुरू झाल्याची बातमी समोर आली. निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेत ती प्रक्रिया नीट हाताळली गेली नाही त्यामुळे एकमेकांवर खापर फोडले जात आहे असं पुढे आले आहे.
एका इंग्रजी दैनिकाने सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या बातमीत म्हटलंय की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेचा निकाल दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांची तातडीनं बैठक बोलावण्यात आली. मातोश्री निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचे ठरले. परंतु बैठकीत पक्षाच्या प्रशासकीय कामाची जबाबदारी असणाऱ्या नेत्यांवर खापर फुटले. २०१८ मध्ये बदललेली घटना दुरुस्तीची आवश्यक कागदपत्रे पुरवण्यात ते अपयशी ठरले त्यामुळे आज पक्षाविरोधात निकाल गेला अशी नाराजी काही नेत्यांनी व्यक्त केली. या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी खासदार अनिल देसाई आणि माजी मंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर होती.
२०१८ मध्ये पक्षात झालेल्या घटनादुरुस्तीला निवडणूक आयोगाची मान्यता नव्हती. त्यामुळे १९९९ ची पक्षाची घटना ग्राह्य धरून नार्वेकरांनी निकाल सुनावला. ज्यात एकनाथ शिंदेंकडे शिवसेना दिली आणि त्यांच्या आमदारांविरोधात असलेली अपात्रतेची याचिका फेटाळून लावली असं म्हटलं जाते. संजय राऊत देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
संजय राऊतांनी फेटाळली बातमी
ठाकरे गटात बेबनाव आहे या अत्यंत चुकीच्या बातम्या आहेत. कुणीतरी एखादा नतद्रष्ट असावा ज्यानं जाणीवपूर्वक ही बातमी पेरून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलाय. यामागे शिंदे गट आहे. २०१३ आणि २०१८ या दोन्ही राष्ट्रीय कार्यकारणीची संपूर्ण माहिती, घटना दुरुस्तीसह हे निवडणूक आयोगाला लेखी कागदपत्रासह कळवण्यात आले आहे. त्याबाबतची पोचपावती निवडणूक आयोगाने दिलेली आहे. ती मी स्वत: डोळ्याने पाहिली आहे. त्या दोन्ही राष्ट्रीय कार्यकारणीत जे ठराव झाले त्याबाबतचे व्हिडिओचित्रण उपलब्ध आहे. तेसुद्धा निवडणूक आयोगाला आम्ही सादर केले आहे. परंतु सध्याच्या सरकारच्या गुलामासारखे सरपटत न्याय देणारे असेल तर तुम्ही दुसऱ्याला दोष का देता? तुम्ही गुलाम झालेला आहात. तुम्ही संविधान लाथाडलेले आहे. तुम्ही घटनेतील १० वी सूची मानायला तयार नाही. आम्ही सगळी माहिती निवडणूक आयोगाला आणि विधानसभा अध्यक्षांना सोपवली होती. त्यांना दिसत नसेल, मोतीबिंदू झाला असेल तर त्याला काय करणार? असं प्रत्युत्तर संजय राऊतांनी या बातमीवर दिले.