Maratha Reservation: मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, ही मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने केलेली मागणी मान्य करीत गेल्या नऊ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले. या घोषणेनंतर उपस्थित जनसमुदायाने जल्लोष केला. मात्र, यावरून ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले असून, १० प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा पेच हा महाराष्ट्राच्या गळ्याला लागलेला फास आहे. एरवी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारे भाजपचे दिल्लीश्वर आता पळ काढीत आहेत. ०२ जानेवारीनंतर मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही जरांगे-पाटलांची मागणी आता मान्य झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे आरक्षण नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल हे महत्त्वाचे. यानिमित्ताने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी नाटके केली. मंत्रालयास टाळे ठोकले, आंदोलन केले, पण एकानेही मोदी यांच्याकडे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी केली नाही, अशी टीका करत ठाकरे गटाने राज्य सरकारला १० प्रश्न केले असून, या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्राला हवी आहेत. थातूरमातूर बैठका व चर्चा यातून मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागणार नाही, अशी टीका करण्यात आली आहे.
राज्यातील बेकायदा सरकारने हा प्रश्न चिघळवत नेला, त्यातून हे प्रश्न उपस्थित झाले
- शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नेहमीच म्हणत आले की, आमच्या मागे महाशक्ती आहे. ही महाशक्ती महाराष्ट्र पेटला असताना झोपली होती काय?
- देवेंद्र फडणवीस निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी दिल्लीस गेले. तेथे नरेंद्र मोदी व अमित शाह होते. फडणवीस यांनी जरांगे-पाटलांचे उपोषण व महाराष्ट्राच्या स्थितीवर पंतप्रधानांशी चर्चा केली काय?
- भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्राच्या सामाजिक समरसतेला चूड लावायची आहे काय? मराठा समाज विरुद्ध ‘ओबीसी’ असा झगडा त्यांना पेटवायचा आहे काय?
- सर्वपक्षीय बैठकीनंतर फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवा. सगळे ठीक होईल. याचा अर्थ काय? मराठा आरक्षणापासून फडणवीस स्वतःला लांब का ठेवत आहेत?
- मनोज जरांगे-पाटील हा फाटका फकीर माणूस असून त्याच्या रक्तात स्वार्थ नाही. त्यामुळे दबाव व खोक्यांनी तो विकत घेता येणार नाही. हीच सरकारची समस्या आहे काय?
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अद्यापि का केली नाही? व आता तरी ते विशेष अधिवेशन घेतील काय?
- मनोज जरांगे-पाटील यांना दिल्लीत नेऊन पंतप्रधानांशी चर्चा का घडवली गेली नाही?
- गुजरातमधील ‘पटेल’ आंदोलनाप्रमाणे महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ आंदोलन चिरडून टाकायची योजना आहे काय?
- शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर लांबवले, तसे मराठ्यांचे आंदोलन सरकारला लांबवत ठेवायचे राजकारण आहे काय?
- सरकारला जरांगे-पाटलांचे नेतृत्त्व संपवून त्यांचा अण्णा हजारे करायचा आहे काय?