Shiv Sena Shinde Group Ramdas Kadam News: लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील महायुती सरकाने लाडकी बहीण योजना आणली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना घोषित केल्यापासून चर्चेचा विषय ठरली. पहिल्यापासून विरोधकांनी या योजनेवरून महायुती सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेचे राज्यातील महिलांनी केलेले स्वागत हे थेट मतपेट्यांतून दिसले आणि महायुतीचे सरकार प्रचंड बहुमतांनी निवडून आले. या योजनेचा हप्ता वाढवून देण्याची गॅरंटी महायुती सरकारने निवडणूक काळात दिली होती. परंतु, अर्थसंकल्पात त्याबाबत काहीच ठोस नमूद न केल्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधकांनी या योजनेवरून सरकारला घेरले आहे. यातच शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांनी लाडकी बहीण योजनेवर केलेले विधान चर्चेत आले असून, यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेत १५०० रुपये लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होतात. कोट्यवधी महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास २१०० रुपये देणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, वाढीव हप्ताची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून केली जाणार, असा प्रश्न विरोधक सातत्याने करताना पाहायला मिळत आहे. याच उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही याबाबत नेमकी तरतूद नसल्याने विरोधकांच्या शंकेला बळ मिळत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यातच शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
लाडकी बहीण योजना बंद केली तर १० योजना सुरू करता येतील
एके ठिकाणी बोलताना रामदास कदम म्हणाले की, शेवटी बजेट डोळ्यासमोर ठेऊन सगळ्या योजना सुरू कराव्या लागतात. अंथरुन पाहूनच पाय पसरावे लागतात. आता लाडकी बहीण योजनेचे बजेट पाहिले, तर ते ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्याला विकासाची वाटचाल करावी लागते आणि एक लाडकी बहीण योजना बंद केली तर आणखी दहा योजना पण चालू करता येतील, असे रामदास कदम यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यातील महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील निकषांचे उल्लंघन करीत गैरफायदा घेणाऱ्या पाच लाख बहिणींना सरकारने अपात्र ठरवले आहे. त्यांच्याकडून सहा महिन्यांच्या अनुदानाची प्रत्येकी नऊ हजार रुपयांची रक्कम वसूल केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया यापुढेही सुरू राहणार आहे.