राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा दीड वर्ष संघर्ष असला तरी महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृतीचा वारसा जपत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजभवनावर पोहोचले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकाळी राजभवन येथे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची वाढदिवसानिमित्त सदिच्छा भेट घेतली आणि त्यांचे अभिष्टचिंतन केलं. त्यानंतर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीदेखील राज्यपालांना अनोख्या पद्धतीनं शुभेच्छा दिल्या.
"महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना वाढदिवसानिमित्त लाख लाख शुभेच्छा! विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांची रखडलेली नियुक्ती मार्गी लावून राज्यपाल महोदयांनी महाराष्ट्राला वाढदिवसानिमित्त गोड भेट द्यावी. बाकी लोभ आहेच. तो तसाच राहील. जय महाराष्ट्र!," असं म्हणत राऊत यांनी राज्यपालांना अनोख्या पद्धतीनं शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून कोश्यारी यांना शुभेच्छा दिल्या.
दरम्यान, गेल्या आठ महिन्यांपासून विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा मुद्या प्रलंबित असल्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष सुरु आहे. यातच, विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने पाठविलेली यादी ही राज्यपाल महोदयांकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजभवनाकडे ही यादीच उपलब्ध नसल्याचे वृत्त मध्यंतरी एका माहिती अधिकाराच्या अनुषंगाने देण्यात आले होते.पण, ही यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडेच असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यपालांकडेच बारा जणांच्या नावांची यादी !मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे पारित करुन राज्यपालाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली होती. त्यानंतर मंगळवारी १५ जून रोजी राजभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत ती यादी राज्यपालाने स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले.
आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळेल असे सांगण्यात आलं आहे. अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहिती बाबत प्रथम अपील दाखल केले असून मंगळवारी १५ जून रोजी राज्यपालांच्या उप सचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. ‘राज्यपालांकडे यादीसह संपूर्ण नस्ती आहे. निर्णय झाल्यावर माहिती देण्यात येईल. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं माहिती द्यावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल, असं जांभेकर यांनी स्पष्ट केलं.