शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
5
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
6
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
7
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
8
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
9
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
10
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
11
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
12
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
13
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
14
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
15
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
16
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
17
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
18
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
19
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
20
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक

‘हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल, मराठ्यांना ते खरंच मान्य आहे का?’ शरद पवार गटाची शंका 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 20, 2024 16:10 IST

Maratha Reservation: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदेंवर टीका करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने खोटं बोलू नका, असा टोला लगावला आहे. 

मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा ठराव आज विधिमंडळामध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. या नुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वपक्षीयांना सभागृहात पाठिंबा दिला होता. मात्र विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर या आरक्षणावर विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरू केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी एकनाथ शिंदेंवर टीका करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने खोटं बोलू नका, असा टोला लगावला आहे. 

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरून गेले अनेक महिने सरकार फक्त वेळ मारून नेण्याचं काम करत आहे. आरक्षणाला आमचा विरोध नाही.त्यामुळे सरकारने याविषयीच्या कोणत्याही निर्णयात स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचे कारण नाही. आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वपक्षीय एकमतानेच झालेला निर्णय असेल,हे लक्षात असू द्या. मुंबईच्या मोर्च्यात 'सगेसोयऱ्यां'वरून दिलेल्या शब्दाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.ज्यांच्या नोंदीच सापडलेल्या नाहीत त्यांचं आरक्षण मराठा समाजावर थोपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय.सरकार यासाठी वेळकाढूपणा का करतंय? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड उपस्थित केला आहे.  

आव्हाड पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली असली तरी ते कायद्याच्या कसोटीवर कितपत उतरेल आणि मराठ्यांना ते खरंच मान्य आहे का..? यात शंकाच आहे.  वाईट तर याचं वाटतं की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सभेत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांची शपथ घेतली आणि शपथ पूर्ण न करताच स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहेत.मराठा आरक्षण जोवर कायद्याच्या कसोटीवर खरे उतरत नाही आणि ते प्रत्यक्षात लागू होत नाही,तोवर या शपथेचं ओझं मुख्यमंत्र्याना वाहावे लागेल,हे लक्षात असू द्या,असा इशाराही जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणJitendra Awhadजितेंद्र आव्हाडEknath Shindeएकनाथ शिंदेMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार