सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा हा विजय आहे, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आता याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. या लढाईत अजितदादांनीही उडी घेतल्याचे चित्र आहे.
"तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. शरद पवार यांनी त्या काळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील", अशी ग्वाही अजिक पवार यांनी दिली.
"छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया", असेही अजित पवार म्हणाले.