मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विरोधी पक्षांतील नेत्यांमध्ये पक्षांतराची जणूकाही स्पर्धा सुरू झाली आहे. पक्षांतरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आघाडीवर आहे. सध्याच्या पक्षांतराच्या घडामोडींवरून २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशीच शरद पवारांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची दाखवलेली तयारी याचे कारणं स्पष्ट होते. राष्ट्रवादी पक्ष रिकामा होऊ नये, यासाठीच पवारांनी भाजपला न मागता बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दाखवली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
२०१४ विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष स्वतंत्र लढले होते. मात्र महाराष्ट्रातील जनतेने कुणाच्याही पारड्यात बहुमताचा आकडा टाकला नाही. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी पाठिंब्याची गरज होती. परंतु, निकालाच्या दिवशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्यास तयार असल्याचे सूचित केले. किंबहुना भाजपने देखील सरकार स्थापनेचा दावा करत शपथविधीही उरकून घेतला होता. मात्र अखेरीस भाजपने विचारधारेचे कारण देत सेनेसोबत घरोबा करून सरकार चालवले.
२०१४ मध्ये भाजपला पाठिंबा देण्याचा पवार यांनी घेतलेला निर्णय शिवसेनेसाठी फारच क्लेशदायी ठरला. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची शाश्वती असल्यामुळे भाजपने मंत्रीमंडळात कायमच शिवसेनेला दुय्यम स्थान दिले. तसेच सरकार वाचविण्यासाठी आदृश्य हात असल्याचे चित्र निर्माण केले. त्यामुळे शिवसेनेला अनेकदा नमते घ्यावे लागले. अनेकदा शिवसेनेकडून राजीनामास्त्र काढण्यात आले. परंतु, त्याचा भाजपवर परिणाम झाला नाही. परिणामी शिवसेनेने राज्यात सत्तेत सहभागी असूनही विरोधकांचीच भूमिका पार पाडली.
दरम्यान सत्तेला लाथ मारण्याची भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. परंतु, पक्षात फूट पडेल या भितीने पक्ष नेतृत्वाने सत्ता सोडणे सोयीचे होणार नसल्याचे ओळखले होते. परंतु, शिवसेनेला जी भीती होती, तिच भीती शरद पवार यांनाही होती का, असा सवाल राष्ट्रवादीतून सध्या सुरू असलेल्या पक्षांतरामुळे उपस्थित होत आहे. २०१४ पासून राष्ट्रवादीतील २० नेत्यांनी पक्षांतर केले. तर आणखी १० नेते पक्षांतराच्या तयारीत आहेत. यापैकी अनेक नेते विद्यमान आमदार आहेत.
विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीमधून अनेक नेते वेगळे होत आहेत. या परिस्थितीत राष्ट्रवादीला निवडणुकीला सामोरे जायचे असून महाराष्ट्रातील बदलेल्या राजकीय आव्हानांना तोंड द्यायचे आहे.