Sharad Pawar: हैदराबाद गॅझेटवर आधारित निर्णय घ्यावा असे सांगण्यात आले. पण या गॅझेटमध्ये काही विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. व्हीजेएंटी बंजारा यांना आदिवासीच स्थान यामध्ये देण्यात आले आहे. आता बंजारा समाजाने मागणी सुरू केली आहे की, काही झाले तरी चालेल पण आता आम्हाला आदिवासीमध्ये घातले पाहिजे. याचा अर्थ काय तर समाजांमध्ये कटूता वाढेल असे निर्णय घेतले जात आहेत. महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवायला लागली आहे, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसशरद पवार गटाच्या वतीने पदाधिकारी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शरद पवार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या तयार केलेल्या समित्यांमध्ये संबंधित समाजाच्याच व्यक्तींचा समावेश केला गेला. अशा समित्या एका जातीच्या करायच्या नसतात. त्यामध्ये सर्व जातींचा समावेश असावा लागतो. असे जातीच्या समित्या काढणे धोकादायक असून राज्य सरकारच कटूता वाढविण्यासारखे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक वीण उसवायला लागली आहे, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण...
मराठा, ओबीसी आरक्षणाबाबत स्थापन केलेल्या उपसमित्यांमध्ये कुणाला स्थान मिळाले, याचा दाखला देत शरद पवार यांनी राज्य सरकारने हा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळला नाही, तर सामाजिक वीण विस्कटणे अत्यंत धोकादायक आहे. सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी आपल्या पक्षाला कितीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण यात कदापि तडजोड होणार नाही. पदाधिकाऱ्यांनी सामाजिक कटूता कमी करण्यासाठी काम करावे, असे शरद पवारांनी सूचित केले.
दरम्यान, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात ओबीसी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सगळे ओबीसी नेते आहेत. तर दुसरीकडे मराठा समाजासाठी जी समिती नेमण्यात आली तर त्यात महाजन सोडले तर सगळे मराठा आहेत. राज्य सरकारच्या कमिट्या कधी एका समाजाच्या करायच्या नसतात, असे शरद पवार यांनी सांगितले.