पेपर फोडला अन् स्वतःच्याच नातेवाइकांना दिल्या नोकऱ्या; विधानसभेत धक्कादायक पर्दाफाश

‘कृषी’च्या वर्ग-४ भरतीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा विधानसभेत पर्दाफाश   

मुंबई : अकोला, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये २००८ साली कृषी विभागातील वर्ग-४ पदांच्या भरतीत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी संगनमत करून ही भरती प्रक्रिया अपारदर्शक पद्धतीने राबवली. या भरतीत स्वतःच्या नातेवाइकांना लाभ मिळवून दिल्याचे आरोप आहेत.

विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने दिलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. भाजपचे सुरेश धस यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता, तसेच ‘लोकमत’ने याबाबत घेतलेल्या अधिकच्या माहितीतही धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

काय आहे प्रकरण?
२००८ मध्ये उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या सहकार्याने वर्ग-४ भरतीसाठीच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक केली. नियमबाह्य पद्धतीने नातेवाइकांना अधिक गुण देऊन त्यांची निवड केली. याची चौकशी कृषी आयुक्तालय व विभागाच्या आस्थापना शाखेकडून तब्बल ८ वर्षांनंतर सुरू करण्यात आली. मात्र, चौकशी सुरू असतानाच संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले.

विभागीय चौकशीत उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून नातेवाइकांना अनुचित लाभ दिल्याचे स्पष्ट झाले. तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रमोद लहाळे यांनी या प्रकरणात सहकार्य केल्याचेही चौकशीत निष्पन्न झाले. तरी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई न करता त्यांची विभागीय कृषी सहसंचालक (अमरावती) पदावर नियुक्ती करण्यात आली. लहाळे हे अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यांत कार्यरत असताना, या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे ठोस आरोप आहेत.

प्रामाणिक उमेदवारांवर भरती प्रक्रियेत अन्याय
या भरती प्रक्रियेमुळे परीक्षा दिलेल्या अनेक प्रामाणिक आणि पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रश्नपत्रिका फोडून आप्तेष्टांना पूर्वसूचना दिली आणि नोकऱ्या मिळवून दिल्या. परिणामी, परीक्षा रद्द करण्यात आली.

व्यवहार संशयास्पद; लेखा परीक्षणात गंभीर आक्षेप
लेखा परीक्षण पथकाने अकोला, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडून खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांवर आक्षेप घेतले आहेत. ताळमेळ न लागणे, अपूर्ण नोंदी आणि आवश्यक दस्तऐवजांचा अभाव यामुळे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.