'ती परिस्थिती येणार नाही, अशी अपेक्षा'; न्यायालयाच्या सुनावणीवर उज्वल निकम यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत त्यांना चांगलेच सुनावले आहे. 

१४ जुलैमध्ये आम्ही नोटीस काढली. सप्टेंबरमध्ये आदेश काढला. पण विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच केलं नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी जूनपासून काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आता त्यांनी पुढील निवडणुकीच्या आधी निर्णय घ्यावा, नाहीतर आम्हाला एक आदेश काढावा लागेल, अशा शब्दात न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीयेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्याआधी निर्णय घ्यायला हवा, असं मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं. 

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ञ उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या आदेशाचे परिणाम म्हणजे विधानसभेचे नवीन सुधारित वेळापत्रक सर्वेच्य न्यायालयात दाखल करावे लागणार आहे. सोमवारपर्यंत यासंदर्भात विधानसभेच्या अध्यक्षांना सूचना दिलेली आहेत. त्यांनी सुधारीत वेळापत्रक दाखल करावे. सुनावणी कोणत्याही पध्दतीने दोन महिन्यात पुर्ण करावी यासंदर्भात शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीला काही आक्षेप असेल तर त्यांचे म्हणणे याबाबतीत ऐकले जाणार आहे. तसेच न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे जर अध्यक्षांतर्फे पालन झाले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाला १४२ नुसार अमर्यादित अधिकार आहेत, असं उज्वल निकम यांनी सांगितले. ती परिस्थिती येणार नाही अशी अपेक्षा करूया, कारण तातडीने अध्यक्ष याबाबत काहीतरी निर्णय घेतील. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेचा देखील आदर राखला जाईल, असंही उज्वल निकम यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाही. आदेशाचं पालन करावच लागेल हे कुणी तरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षपद घटनात्मकपद असलं तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे. अपात्रतेचं प्रकरण गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. विधानसभा अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसतील तर त्यांनाच जबाबदार धरावे लागेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. ॲड. नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रकरणी, आज सुनावणी पार पडली.

तरतुदींचे पालन करुनच निर्णय-

संविधानातील तरतुदींचे पालन करूनच अपात्रतेची कारवाई करण्यात येईल. तसेच, महाराष्ट्र अपात्रता अधिनियम १९८६ च्या नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेणार आहे, असे विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी रविवारी स्पष्ट केले आहे.